काठमाडौँ । डेढ महिनासम्म निरन्तर छलफल गरेपनि सत्ता गठबन्धन दलले सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । गठबन्धनमा रहेका पाँच दलबीच मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा तालमेलमात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० वटै सिटमा गठबन्धनबाटै उम्मेदवारी दिने समझदारी छ । तर, कुन सिटमा कुन दलले उम्मेदवारी दिने भन्ने अन्योल अझै टुंगिएको छैन ।
शीर्ष नेताहरू प्रत्यक्षतर्फका सिट बाँडफाँटको छलफल छोडेर समानुपातिक उम्मेदवार छान्नेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । सिट बाँडफाँट गर्न निरन्तर छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि सोमबारदेखि नेताहरूले गठबन्धनका बैठक स्थगित गरेर पार्टीभित्रै समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छान्ने र बन्द सूची बुझाएपछि मात्रै प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँट गर्ने भएका हुन् ।
गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट मिलाउन कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले शीर्ष नेताहरूसँगको सम्पर्कमा रहेर निरन्तर छलफल गरे पनि सहमति नजुटेको नेताहरू बताउँछन् । ‘कार्यदलमा विभिन्न मोडेलमाथि छलफल भयो । तर, सहमति जुटेन, त्यहीकारण हामीले शीर्ष नेताहरूसमक्ष कार्यदलमा भएको छलफलको विषयहरू प्रस्तुत गरेर नेताहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएका हौँ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘दलहरू लचक नभएसम्म सहजै मिल्ने अवस्था छैन ।’
कार्यदलमा प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले १००, नेकपा मओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टीले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका थिए । संख्यामा सहमति गर्ने, र त्यसपछि क्षेत्रबारे सहमति खोज्ने प्रयास थियो । तर, त्यसरी संख्यात्मकरुपमा सिटको बाँडफाँट हुन नसकेपछि नेताहरूले क्षेत्रगतरुपमा मत संख्याको आधारमा विश्लेषण गरेर सिट बाँडफाँट गर्ने मोडेल रोजेका थिए ।
कार्यदलले कुन क्षेत्रमा कुन दलको कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे विश्लेषणसहितको जानकारी नेताहरूलाई दिएको थियो । कार्यदलमा सदस्य रहेका ती नेताका अनुसार हाल करिब १०० सिटमा एकभन्दा बढी दलको दाबी छैन । त्यसबाहेकका ६५ सिटमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । ‘डडेलधुरामा कांग्रेसबाहेक कसैको दाबी छैन, त्यस्तै चितवन–३ मा कांग्रेसले पनि दाबी गरेको छैन,’ कार्यदलमा सदस्य रहेका कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘१६५ मध्ये करिब १०० सिटमा यसैगरी कुनै न कुनै दलको एकल दाबी बलियो छ । ती सिटमा सहमति पनि भइसकेको छैन, बेमति पनि नहोला । तर त्यसबाहेकका ६५ सिटमा समस्या छ । जसमा हामी सुरूदेखि छलफल गरे पनि टुंगिएको छैन ।’
गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयम् गठबन्धनलाई जोगाएर चुनावमा जाने पक्षमा छन् । जसकारण कांग्रेस लचक छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संसद्मा कम्तिमा अहिलेको उपस्थितिलाई कम हुन नदिने गरी लचक बन्ने नेताहरू बताउँछन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत लचकता देखाएको छ । तर, जनता समाजवादी पार्टीले भने गठबन्धनमा आफ्नो दाबी छोडेको छैन ।
‘जसपाको दाबी ३२ सिट थियो, त्यसमध्ये उहाँहरूले ८–१० सिटबाहेक छोड्न तयार हुनुहुन्नँ, उहाँहरू डेग नचल्दा समस्या भइरहेको छ,’ अर्का एक नेताले इकान्तिपुरसँग भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने प्युठान र बागलुङ–१ मा दाबी गरेको छ ।
नेताहरूकाअनुसार सबैभन्दा बढी समस्या मधेस प्रदेशमा छ । मधेशमा ३२ सिट छन्, तीमध्ये ६० प्रतिशत सिट कांग्रेसले पाउनुपर्ने मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवको दाबी छ । तर, जसपाले मधेसका अधिकतम सिट आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले मधेस प्रदेशमा आफूहरूले बलियो प्रभाव भएकाले दाबी स्वभाविक हुने बताए ।
उनी सिट संख्याको विषयमा छलफल टुंगिएको बताउँछन् । ‘हामीले लामो समयसम्म सिटको बारेमा छलफल गर्यौँ, अब छलफल सिटमा सीमित छैन, त्यो कुन क्षेत्रमा कसले जित्न सक्छ ? र, त्यो क्षेत्र कुन दलले लिने ? भन्ने विषयमा केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘त्यो छलफल पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’ उनका अनुसार ३ असोजमा बन्द सूची बुझाएलगत्तै पुनः सिट बाँडफाँटका विषयमा छलफल हुनेछ । कान्तिपुरपोष्टबाट
Add Comment