काठमाडौँ, मंसिर । आफैले गरेको निर्णय २४ घण्टा वित्न नपाउँदै फिर्ता लिएर सरकार चुकेको छ । युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा नेपाल सरकारलाई समेत सह आयोजक बनाएर गरिन लागेको एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन २०१८ मा सहभागि हुन आउने पाहुनाहरुलाई यातायातमा सहज होस् भन्दै सरकारले काठमाडौ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनलाई जोरविजोर प्रणाली लगाइएको थियो । यो प्रणालीको चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः सरकार चुक्यो र निर्णय फिर्ता लिएको छ । निर्णय फिर्ता भएसँग सरकार आइएनजिओले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्चाल रङ्गिएका छन् । सरकारले गरेको जोरविजोर प्रणाली हट्न वाध्य पार्नका लागि सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
Add Comment