काठमाण्डौ , चैत। मुुलुक कोरोना भाइरसको संकटबाट जुधिरहेका बेला सरकार भने कोरोना संक्रमण रोेकथाम र नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने बिषयमा विवादमा मुछिएको छ । वर्तमान सरकार यसअघि पनि विभिन्न बिषयमा विवादा फस्दै आएको थियो । सर्वत्र विरोध हुँदा पनि गोकर्ण रिसोर्ट यति होल्डिङलाई सम्झौता सकिनु पूर्व नै लिजमा दिन सरकार कम्मर कसेर लागेको थियो । सो बेला पनि सरकारसँग निकट भएकै कारण यति होल्डिङ्गले सो सम्झौता आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको थियो ।
अहिले फेरि यस्तै घटनाको पुनराबृत्ति भएको छ । खासगरी पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा गलैंचा, तयारी पोसाक तथा गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने कम्पनीलाई सरकारले स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउन जिम्मा दियो । फलतः सम्झौता बमोजिम कार्य पूर्ण नहुँदै यो बिषय विवादमा मात्र परेन, सरकारको अस्तित्व र नैतिकता माथि नै प्रश्न उब्जियो ।
देश स्वास्थ्य विपत्मा भएको वेला पनि आर्थिक स्वार्थमा लागेका नेता तथा अधिकारीका कारण स्वास्थ्यसँग कुनै साइनो नभएको कम्पनीले विना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पायो,जसको परिणाम देश अहिले अत्यावश्यक सामग्रीविहीन अवस्थामा छ ।
अहिले सञ्चार माध्यममा चर्चामा आएको ठेकेदार कम्पनी ओम्नी इन्टरनेशनलका मालिक तुलबहादुर सिंह, हरि सुमन, प्रकाश के।सी।, पारस के।सी। र सुमन सिंह गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने, सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने, गलैंचा तथा तयारी पोसाक आयात गर्ने उद्देश्यले कम्पनी दर्ता गरेका थिए । सोही बमोजिम उनीहरुले विभिन्न सरकारी ठेक्काको काम गर्दै आएका थिए । यो कम्पनीको प्रधानमन्त्री कार्यालय र वर्तमान सरकारसँग पहुँच र प्रभाव राम्रै राख्दथ्यो । तर, स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि वा उपकरण आयात गर्ने स्वीकृति नै नपाएको सो कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सरकारले कानुन मात्र होइन, जनस्वास्थ्यमा पनि गम्भीर खेलबाड पुष्टी भएको छ ।
जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रको ४७ करोड ४६ लाखको ठेक्का देखि कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तक छाप्ने कागज किन्न काममा समेत गुणस्तरहीन कागज आपूर्ति गरेको खुल्न आएको छ । यसका विरुद्धमा उजूरी परेपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रयोगशालमा परिक्षण गरी पूर्वसर्त अनुरुप काम नभएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा कुनै सुनुवाइ भएन बरु फेरि अर्को जिम्मेवारी दिइएको थियो । विपतको बेला स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनको निम्ति ओम्नीलाई जिम्मा लगाइयो ।
यी सबै कार्यमा सरकारको बदनियतपूर्ण कार्यले प्रश्रय पाएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीलाई यस बिषयमा यथेष्ट जानकारी नदिइ उनका सल्लाहकारहरुको मिलोमतोमा ओम्नी इन्टरनेशनलाई सरकारी कामको ठेक्का दिने काम भइरहेको छ । ठूलै विवादपछि सरकारले हाललाई ओम्नीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ । सँगै उसले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउनको निम्ति सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । तर सेनालाई जिम्मा लगाउँदा पनि सरकारको बदनियतपूर्ण मनासाय झल्किएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल सरकारको यो निर्णयलाई औचित्यहीन मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘सबै हिसाबले हेर्दा यो निर्णयलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन । यसमा किन सेनालाई अघि सारेको देखिन्छ भने नेपालको संविधान र कानूनले सेनाले गरेका क्रियाकलापहरु अख्तियारले छानविन गर्ने दायरामा पर्दैनन् । त्यसैले यो एउटा खरिद प्रक्रियाले शंकाको सुई मन्त्रालय वा सम्वन्धित मन्त्री या त्यो संयन्त्रतिर शंकाको सुई सोझियो ।’
पोखरेल अगाडि भन्छन्, ‘जुन मोलमा सामग्री किनियो, जे(जस्ता चिजहरु आए, कामको अनुभव नगरेको जस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो, यी सबै प्रक्रियाबाट त्यहाँ भष्ट्राचारको प्रशस्त गन्ध आएको छ ।’
Add Comment