काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमार्फत जिम्मेवारी बाँझिने २१ वटा सार्वजनिक संस्था खारेजीको घोषणा गरिसकेको छ ।
खारेजीको सूचीमध्येमा परेको अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारी सरकारको यो निर्णयबाट आन्दोलित बनेका छन् । सरकारको यस्तो कदमले दश हजार आठ सय ५३ जना कर्मचारीको रोजिरोटी खोसिएको भन्दै उनीहरूले अब कार्यालयको काम ठप्प पार्ने तयारीमा छन् ।
कर्मचारी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष टंकप्रसाद हुागाईं यो निर्णय कार्यावयन हुनुअगावै आन्दोलन गर्ने र अदालत जाने बताउँछन् ।
‘साउनसम्म काम गर्नुपर्छ । त्यतिबेलासम्म काम रोक्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संस्था खारेजीको साटो यसलाई पुर्नसंरचना गनका लागि हुलाक सेवा विभाग र सञ्चार मन्त्रालयलाई भनेका छौं ।’
विगतदेखि नै यस कार्यालयका कर्मचारीलाई राज्यले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको उनको गुनासो छ । अहिले पनि आफूहरू नियतवश सरकारको तारो बनेको उनले सुनाए । खारेजी भएका संस्थाका कर्मचारीलाई सुविधासहित विदाइ गर्ने सरकारको आश्वासन छ ।
सरकारले खारेज गर्न सिफारिस गरिएका सार्वजनिक संस्थाहरूमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ, केन्द्रीय धनादेश निर्देशनालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू र तथ्यांक कार्यालय छन् ।
त्यसैगरी, विभिन्न ताल संरक्षण समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पनि खारेज हुने भएका छन् ।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन भने एकापसमा गाभिने भएका छन् । नेपाल इन्टर मोडेल यातायात विकास समितिलाई खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडमा मर्ज गाभ्ने निर्णय गरिएको छ । पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिलाई पनि पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने छ ।
Add Comment