लक डाउनले काठमाडौँबासीको जनजिवन कष्टकर, यस्तो तयारी गर्दैछ प्रशासन

काठमाडौँ । नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेध आदेश हटाउने तयारी भएको छ। सरकारबाट संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी काम हुन नसकेपछि निषेध आदेश मात्र गर्न नहुने भन्दै सबैतिरबाट विरोध हुन थालेको छ।

सोही कारण उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश खोल्ने तयारी गरेका हुन्। यसका लागि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा भदौ ३ गतेदेखि निषेध आदेश जारी छ। तेस्रो चरणमा थपिएको निषेध आदेश बुधबार मध्यरातबाट सकिँदै छ।

राजधानीमा निषेध आदेश जारी गरेपछि कोरोना भाइरसका संक्रमित झन् धेरै थपिएका छन्। दुई दिनअघि निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका थिए।

उनीहरुले नागरिकलाई घरभित्रै राखेर मात्रै संक्रमण रोकथाम गर्न नसकिने भन्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका थिए। जनस्वास्थ्य विज्ञहरु पनि उपत्यकामा समुदायमै संक्रमण फैलिइसकेकाले निषेध आदेशको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्।

भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जनस्तरबाट कडाइ गर्न पनि विरोध भइरहेकाले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कोही भोकभोकै नपरुन् र संक्रमण पनि नफैलियोस् भन्ने योजनाअनुसार काम गर्नुपर्छ।’ निषेध आदेशबारे बुधबारसम्म निर्णय हुने बताइन्।
भीडभाड हुने सार्वजनिक सवारीसाधन, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्र नखोलेर अन्य क्षेत्र खोल्ने प्रशासनको तयारी छ। स्थानीय प्रशासनले निजी सवारीसाधनलाई जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर चल्न दिने निर्णय गर्ने तयारी गरेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘हामी छलफलमा छौं आज दिनभर सबै पक्षसँग भर्चुअल छलफल गर्छौं । जनस्वास्थ्य विज्ञ, उपत्यकाका नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अन्य सरोकारवालाबीचको छलफलले दिने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गर्ने उनले बताए।

उनले सबैतिरबाट निषेध आदेश खोल्नुपर्ने वा अझै खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसमा गम्भीर रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले पनि निषेध आदेश गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। पछिल्लो पटक भदौ १७ गते थपिएको निषेध आदेश गृहकै निर्देशनमा केही खुकुलो बनाइएको थियो।