ईकालोपाटी ब्युरो
अठचालिस र छपन्न सालको बहुमत नेपाली कांग्रेसले जोगाउन नसकेको इतिहास ताजै भएकोले पनि आउने दिनमा यस्तै अवस्था आउन सक्छ भनेर नै संविधानमै सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न सकिने प्रवधान गरिएको थियो । त्यस्तो अवस्था नआइसकेको समयमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न कुनै नियमले नदिने संविधानलाई बुझेका विभिन्न विद्वान्हरुको राय छ । यद्यपि ओलीजी आफ्नो कदमलाई जङ्गेले बोलेपछि बोल्यो बोल्योको लवजमा उफ्रिरहेका छन् ।
न्यायालय ओलीजीको कठपुतलीको हातमा छ । न्यायालयले सुनाउने फैसला भनेको आफ्नो मालिकको स्तोत्र गाउनेभन्दा माथिल्लो स्तरको आउला भनेर बिचार गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । बिभिन्न बहानामा ओलीजीको भजनकै अर्को रुप भएर न्यायालयको फैसला आउने हो । पर्ख, पर्ख र पर्खाऊ अनि झ्वाट्ट फैसला ।
जनादेश हेर्न चुनावमा जाने भनिए पनि प्रायः कुनै पनि दलको चुनावमा जाने मनस्थिति छैन । ओली समूहलाई पनि थाहा छ यो अवस्थामा चुनावमा जान सकिँदैन । ओली समूहको एजेण्डा भनेको सरकारमा लामो समय टिकिराख्ने मात्र हो । ओली समूह अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा गएमा कस्तो परिणामको भागिदार हुन्छ ओलीलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले त कामचलाउ भनिएको सरकारले भटाभट आफ्नो गुटकोे कार्यकर्ता विभिन्न ठाउँमा सेटल गरिरहेको छ ।
उमेरले नेटो काट्न लागे पनि , स्वास्थ्यले राम्ररी साथ नदिए पनि आफ्नो विरोधीलाई तह लगाउन भने ओलीका अस्त्रहरु पर्याप्त रहन्छन् सरकार जति सुकै असफल रहे पनि ओलीले फालेका अस्त्रहरु विरोधी गुटहरुलाई रनभुल्लमा पार्न भने हमेशा सफल रहेका छन् । अहिलेको अस्त्रले त देशभरिकै विरोधीहरुलाई दुई चार महिनाको लागि पुग्ने डोज दिएको छ । यद्यपि यस्तो मनोमानी रवाफले देशको भविष्यलाई सखाप पार्ने र यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । यस्ता प्रत्युत्पादक कदमहरु क्षणिक तनाव र आवेशका उपज हुन् ।
तमाम समस्यामा न्यायको भिख मागिने माइतीघर मण्डलाबाट धेरै न्यायको भिख मागिए तर कुनै सरकारले त्यो सुनेन । तिनको आँखा त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न कहिल्यै फुटेन । न्याय दिन्छौं जनताको सेवा गर्छौं भनेर मोज मस्ती र खुरापातीमा दिन बिताई रहेका नेता भनिएका मनुख्येहरु पनि माइतीघरमा न्याय माग्न बसेको देख्दा हाँसो लाग्यो । सामाजिक सञ्जालले भरपुर मनोरञ्जन पनि लियो त्यसबाट ।
ओलीले दिएको दनकले प्रचण्ड माकुने समूहलाई अन्तर्मनमै लागेको छ । चुनावमा नजाने भनौं सूर्य चिन्ह ओलीले उडाउलान् र सूर्य चुरोट चिन्हमा परिएला भन्ने डर , संसद विगठनलाई मानौं बहुमत पाएको दलको विश्वासको मत आपूmसँग छ । यस्तो अवस्थामा माइतीघर रुँग्ने भन्दा राम्रो विकल्प के होला र कामरेड ?
संवैधानिक विवादको मुद्दामा संविधानको धारा १३७ मा सुनुवाईको लागि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधिसले तोकेको चार जना संवैधानिक इजलासमा रहने प्रवधान रहेछ तर चोशशे अगाडि पनि विवादित भइसकेको कारण यसपटक प्रशंसनीय काम गर्लान् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । चार जनाको संवैधानिक इजलासको टिम बने तापनि दरबार हत्याकाण्डका बेला छानविन समीतिका अध्यक्ष तारानाथ रानाभाटले भटटट गोली चलेको भने जस्तै संवैधानिक इजलासले भटटटट ओलीजीले पाद्नुभयो भन्ने छिनोफानो गर्ने त हैनन् भन्ने डर छ । नेपालमा विषयको गम्भीरतालाई खासै महत्व नदिने भएकोले मात्र यसो भनेको अन्यथा नलिनुहोला ।
वालुवाटार, शीतलनिवास, पुल्चोक, खुमलटार, माइतीघर, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जस्ता विषयहरु समाचारका मुख्य विषवस्तु भइरहँदा दूर दराजमा बस्ने जनताले नेताकै आचीलाई बिलौनी भनेर चाट्लान् कि भन्ने अर्को डर छ । कमसेकम तिनीहरु राजनीति र देशप्रति ईमानदार भइरहे र नेताको आचीलाई बिलौनी भन्न छाडे भने देशको यो अवस्था अवस्यै हुने थिएन र आउने दिनमा यस्तो अवस्था भोग्न पर्दैन थियो । नागरिकको विवेकको स्तरले पनि नेतालाई अनुशासन र मर्यादाको बाटोमा हिँड्न सिकाउँछ । चुनावलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कतिपय साथीहरुले गरेका अब मासु भात खाने दिन आउन कति दिन बाँकी जस्ता प्रश्नहरुले नेपाली जनताको राजनैतिक सोचको स्तरलाई व्यङ्ग्य गरिरहेका छन् ।
नेकपाको लागि चुनाव प्रियकर छैन तर कांग्रेसको लागि संसद विघटन हुनु फाइदाको कुरा हो । चुनाव भइहाल्यो भने आज संसदमा जस्तोे उपस्थिति छ अर्को पटक यो भन्दा सुध्रिएकै अवस्थामा हुनेछ । ऊ मनमनै घिउसँग लड्डु खाइरहेको छ । ऊ संवैधानिक इजलासको फैसला नआएसम्म देश दौडाहामा कसरी जाने भन्ने माार्गचित्र बनाउँदै बसेको छ ।
संसद विघटन अघिका विभिन्न प्रदर्शनहरुलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्ने हो ? कस्को आँखाले हेर्नु पर्ने हो ? ओलीको यो कदम स्वान्त सुखाय किं कर्तव्य विमूढता थियो कि प्रायोजित थियो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने विषय हो । बुझाइदिने कस्ले ? कस्को चस्माले ? किन ?
के न्यायालयले संसद पुनस्थापना गर्न सक्ला त ? संविधान् बुझेका व्यक्तिहरुको कुरा सुन्ने हो भने संसद विघटन नै असैवैधानिक हो । तर गुट र उपगुटको लडाईंमा न्यायलार्र्र्र्ई आधार बनाएर मुद्दा लडिलिने कस्ले ? संसद विघटन भन्दा फाइदा हुनेहरुले विघटनको पक्षमा बोलेका छन् । विघटन नहुँदा फाइदा हुनेहरुले पुनस्थापनाको पक्षमा बोलेका छन् । कसको के स्वार्थ मिलेको छ चर्मचक्षुले देखिने कुरा भएन ।
एक दर्जनभन्दा बढी रिटहरुको एक मिनेटमै फैसला हुने कुरा पनि भएन । यसै पनि बुधबार र शुक्रबार बाहेक अरु दिन संवैधानिक इजलासले काम नगर्ने रहेछ । ढीलो गरी आउने फैसला केमा आधारित भएर आउला वा कस्को स्वार्थसँग मिलेर आउला त्यो त समयले नै बताउला ।
Add Comment