काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली कलेजहरुले विद्यार्थी पाउन छाडेका छन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजले समेत विद्यार्थी नपाईरहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्य कलेजले स्नातकमा विद्यार्थी पाउनु भनेको निकै नै हम्मे हम्मे भईरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको अवस्था त अझै जटिले वन्दै गईरहेको छ ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार सुधारका लागि भन्दै पहुँचका आधारमा बजेट वितरण गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोयग अनुसन्धान आयोगको ठहर छ । तर त्यसै विपरित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेट खर्च बढाउँदै लैजान खोजिरहेको देखिन्छ । मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनविपरीत राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँटका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव माग्नुले सो कुराको पुष्टि गर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सो कार्यक्रमअन्तर्गत एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये ४४ करोड रुपैयाँ विद्यालय निर्माणमा खर्च गर्ने तयारी छ ।मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तर्गत भवन, प्रयोगशाला निर्माण र प्राविधिक धारको पढाइ विस्तारका लागि विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कार्यक्रमको सबैभन्दा धेरै योजना र बजेट गृहजिल्ला बागलुङमा पारेका थिए । बागलुङमा मात्र एक सय ४३ वटा विद्यालयका लागि बजेट छुट्याइएको थियो । धेरै पालिका र विद्यालय रहेका झापा, मोरङ, सिरहा, धनुषा, सर्लाहीलगायत कुनै पनि जिल्लामा एक सयभन्दा बढी विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पाउन सकेका थिएनन् ।
अख्तियारले पनि त्यतिबेला बागलुङ र रुकुम पश्चिम जिल्लाका विद्यालयमा मात्र बढी कार्यक्रम पारिएको औंल्याएको छ । रुकुम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र रहेका जर्नादन शर्मा त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए ।
विद्यालय छनोटमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएकाले राज्यको स्रोत र अधिकारमा पहुँच भएका पदाधिकारीबाट तटस्थ र निष्पक्ष निर्णय हुन नसकेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले कानुनअनुसार नै दिएको निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । यसपटक बजेट कम भएकाले ५ सय ९४ विद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापना, १९ स्थानीय तहमा प्राविधिक धारको कार्यक्रम विस्तार र ४४ करोड बराबरको रकम विद्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
Add Comment