काठमाडौं । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने किसिमले कानून निर्माण गरिरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सूचना, सञ्चार र आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको सरकारले धारणा सार्वजनिक गरिरहँदा कानून आमनागरिकका पक्षमा नभएको बुझिएको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण मोडलमा लैजान ल्याइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अझ नियन्त्रणमुखी भएको विज्ञको टिप्पणी छ ।
२०७३ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई जोडेर सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
त्यसैलाई आधार बनाएर संसदमा दर्ता गरिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा अड्किएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको मर्मविपरीत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सञ्चालन गर्ने मोडल बनाएको सञ्चारकानुनविद् काशीराज दाहालको आरोप छ ।
Add Comment