काठमाडौँ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको लगानीमा सञ्चालन हुन नपाएको प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले प्रक्रिया पुर्याएको भए बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बीएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘रिट जारी’ भन्ने आदेश गरेको हो ।
२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखिएको थियो । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर ऐन जारी हुनुअघि नै आशय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने ऐनको दफा १३ को ६ मा उल्लेख छ । यस्ता कलेजलाई आयोगले गर्ने निर्णयअनुसार सम्बन्धन दिने भनिएको थियो ।
बीएन्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएन्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर त्यतिबेला आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । आशयपत्र नै नवीकरण नभएको पाइएकाले सम्बन्धनका लागि त्यतिबेला कलेजको अनुगमनलगायतको प्रक्रिया अघि नबढाएको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।
कलेजले ऐन जारी हुनु पहिल्यै २०७३ फागुनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एमबीबीएस लगायत मेडिकल शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको थियो । प्राध्यापक गोविन्द केसीको आन्दोलनको कारण चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएर काम थालेपछि विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन वितरणको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
०७६ र ०७७ मा गरेको सम्बन्धन प्राप्तिको प्रयास सफल हुन नसकेपछि बीएन्डसीका सञ्चालक प्रसाईं ३ वटा रिट लिएर ०७७ अन्तिममा सर्वोच्च गएका थिए ।
Add Comment