काठमाडौ । तात्कालिन शाही शासन विरुद्ध सातदलिय गठवन्धन र गणतन्त्र स्थापनाका लागि ५२ सालदेखि जनयुद्ध लडेको माओवादीको सहयोगमा २०६२÷६३ मा भएको दोश्रो जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापित ग¥यो । विदेशी शक्तिहरु समेतको आडमा आन्दोलनको मर्म विपरित पुर्नस्थापित संसदले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा मात्र गरेन । संविधासभाको निर्वाचनसँगै दुइसय चालिस वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको राजतन्त्र हटाउने निर्णय पनि भयो ।
मुलुकलाई संघीयतामा लाने र प्रदेश निर्माण गरी विकेन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाप सञ्चालन गर्ने पनि भनियो । गाँउ गाउँमा सिंहदरबारको नक्कली नारा पनि लाग्यो । हुन त त्यस अघि पनि पाँच विकास क्षेत्र मार्फत विकेन्द्रिकरण त थियो नै । तथापी युरोपियन युनियन लगायतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नेपालमा संघीयताको प्रारुप तयार गरे र त्यसैलाई स्थापित गर्न सफल भए ।
विदेशी शक्तिहरुको स्वार्थ त पूरा भयो तर नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता र विकासमा भने निकै नै अवरोध बनायो संघीयताले । देशलाई विकासका लागि बीसौं वर्ष पछि धकेलियो । संघीयता जुन उदेश्य र मर्मका साथ ल्याइएको थियो । कार्यान्वयन भने ठिक विपरित भए । जनतामा निशारा छायो । दलका नेतृत्व भूमिका बस्नेहरु सत्ता शक्ति र नातावाद कृपावादमा नै रमाए ।
राजतन्त्रको एउटा राजालाई विस्थापित गरेर टोले राजा खडा गरे । युवा पुस्ता विदेश पलायन भए गाउँ रित्तो भयो । अनि हरेक प्रदेशमा नवमहाजाराहरु स्थापित बनाईए । देशको ढुकुटी रित्तो वन्दै गएको । जसका परिणाम अहिले राज्यले खेपिरहेको छ ।
अहिले निकै चर्चामा छ प्रदेशका मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुका लागि बनाइएका भैसीपाटी स्थित दरबार (आवास) । प्रदेश संरचनामा मुलुक गईसकेपछि मुख्य मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरुलाई किन काठमाडौं मा आलिसान दरबारको आवश्यकता प¥यो ? यसले के पुष्टि गर्छ भने मुलुकमा नवमहाराजाहरुको आवागमन भयो । उनीहरुकै सेवा सुविधानमा राज्यकोष खर्च गर्नु पर्छ । श्रोतका अनुसार एउटा प्रदेश प्रमुखको आवासमा मात्रै मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने, मुख्यमन्त्रीका लागि आवासबाहेकका सुविधा खर्च प्रतिमहिना करिब ४ लाख रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।
नवनिर्मिभ भैंसेपाटी दरबारमा के के छ सुविधा ?
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १८ र वडा नं २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । सो आवासमा सातवटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन् । सो निर्माण गर्न ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् ।
सो आवासमा कार्यकक्ष सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । भुइँतलामा सर्वसाधारणलाई भेटघाटको व्यवस्था, अट्याच बाथरुमसहित मास्टर बेडरुम, अध्ययन ९स्टडी० कक्ष र योग कक्ष तथा फेमिली बैठक कक्ष र पाहुनाका लागि छुट्टै कोठा, भान्सा कोठा, भण्डार कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, आधुनिक फर्निचर तथा इन्टेरियर विद्युत् अवरुद्ध हुँदा डिजेल जेनेरेटरबाट विद्युत् आपूर्ति तथा ६० हजार लिटर क्षमताको अकासे पानी संकलन ट्यांकी, १ लाख २७ हजार लिटर क्षमताको भूमिगत पानी ट्यांकीका साथै त्यहाँ बगैंचा, पोखरी, भव्य आन्तरिक सडक, पार्किङ र अन्य विलासी संरचना बनाइएको छ ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासमा कर्मचारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ । निजी सचिव एक–एक जना, कार्यालय सहायक कर्मचारी दुई देखि तीन जना, सुरक्षा ९नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी० ६ देखि ८ जना सवारीचालक (ड्राइभर) एक–एक जना, कार्यालय सहयोगी दुई–दुई जना, प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८ देखि १० जना, मुख्यमन्त्रीका लागि करिब १० देखि १२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी रहेका छन् ।
Add Comment