कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफलमा जुटेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म कोरोनाभाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको छ । पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक ४ दिनमा दोब्बर बनेको तथा अस्पतालहरुमा आईसीसी तथा भेन्टिलेटर अभाव हुन थालेको सरकारी निकायले बताउन थालेका छन् ।
अवस्था भयावह बन्ने बाटोमा देखिएपनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना कडाइका साथ भएको देखिँदैन । सरकारले हाल विभिन्न सहरमा विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ भने धार्मिक स्थलमा २५ जना बढी भेला हुन रोक लगाउनुका साथै चलचित्र भवन, क्लब, रात्रिकालीन व्यवसायलगायत सञ्चालनमा बन्देज लगाएको छ ।
तर स्वास्थ्य मापदण्ड उलंघन स्वयम् सरकारी निकायले समेत गरिरहेको देखिन्छ ।
यसैबीच कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
सिसिएमसीले गरेको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि जारी भएको स्वास्थ्यमा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ब्रिफिङमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले कोरोनाको सङ्क्रमण रोक्न स्थानीय तहले नै कडाइका साथ स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएको बताए ।
कडा कदम नचाले धरै छैन
सरकारले गत वैशाख ६ मा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड जारी गरेको थियो । बैठकमा ओलीले सरकारको तर्फबाट आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा आवश्यक छलफल गरी खाका ल्याउन पनि सिसिएमसीलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवातजावतमा कडाइ गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारी तहबाटै भिडभाड गर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा समेत लापरबाही भइरहेकाले लकडाउन भन्दा पनि आवतजावतमा कडाइ गरिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले विगत १ महिनादेखि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै आवतजावतमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । लकडाउन नै समस्याको समाधान नभएकाले आवतजावतमा कडाइ अर्थात मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
Add Comment