सामन्तवादको लडाईं लड्दालड्दै स्वाभीमानको धोती खुस्केकै हो त ? वीर नेपालीले आफ्नो वीरत्व र स्वाभिमान बचाउन नसकेकै हो त ? यी विषय अहिले विशेष चर्चामा छन् । फ्रान्स र स्पेनसँग टाँसिएको १८१ बर्गमाइलको एण्डोरा स्वाभिमानको शिखरमा छ । ठूला देशका सीमामा जोडिँदैमा साना देशले कठपुतली हुनुपर्दैन भन्ने उदाहरण हो एण्डोरा । संसद छ, सरकार छ, सांसद छन्, कोही पनि विदेशी दूतावास धाउूदैनन्, विदेशी राजदूतको निर्देशनमा चल्दैनन् । कूटनीतिका नाममा राजनीति गर्ने छुट कुनै पनि देशका राजदूतलाई छैन त्यहाँ ।
नेपाल एण्डोराको अपवाद हो । नेपाल चीन र भारतमा टाँसिएको छ र दुवै देशका राजदूत नेपालमा राजनीति बगारिरहेका छन् । भारतले १९४९ मा भुटानलाई घोप्ट्याएर शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर रक्षा र परराष्ट्रनीतिमा कव्जा गरेको भारतले आज पनि हवल्दारीपारा देखाइरहेको छ । १९५० मा सिक्किमका लागि दिवान पद सिर्जना गरेर आफ्नो प्रतिनिधि मात्र पठाएन, १९७४ मा चुनाव गराएर संसदको ३२ मध्ये ३१ सिटमा सिक्किम कांग्रेसलाई जिताएर संसदको सर्वसम्मति प्रस्तावबाट १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा बिलय गरायो । भारतीय राजदूतको नेपाली राजनीतिमा देखिएको चुरीफुरी त्यो ‘दिवान’ भन्दा कुन अर्थमा कम देखिन्छ र ? हामीसँग संसद छ, काम गर्दैन । सांसद छन्, स्वाभिमान छैन । सरकार छ, विदेशीको निर्देशनमा निर्णय गर्छ । बुध्दिजीवी छन्, बिकेक राख्दैनन् । चेतना छ, बोल्दैनन् । परिवर्तन चाहने र स्वतन्त्र नेपालका पक्षधर वर्तमान पुस्तालाई गौरवका साथ डो¥याउने कार्य असामान्य बन्दै गएको छ । भारतले नेपाललाई प्रान्तभन्दा तल्लो दर्जाको व्यवहार गर्दा पनि संविधाननिर्माताहरुलाई कतै दुख्दैन । कस्तो गैंडाको छालाजस्ता संवेदनहीनहरु हाम्रा नेता भएछन् ? सत्ताका हरेक सवालमा भागबण्डा गर्ने स्वार्थको पिरामिड खडा हुँदै गएको छ । यो चाउचेस्कू नियति नभए के हो ?
१९३७ मा जापानले चीनमाथि धावा बोल्यो । त्यतिखेर राजनीतिक दुश्मनीको दुई किनारामा उभिएका माओ र च्याङ्काईसेक एकै मोर्चामा उभिए, एक भएर उभिए जापानलाई जवाफ दिए । आज नेपालमाथि बिदेशी दबदबा बढेको छ, विदेशी हैकममा राजनीति सञ्चालन हुनथालेको छ । राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रश्नचिन्ह उठिसकेको छ । तर, हाम्रा नेताहरु नेपाली पक्षको मोर्चामा एक भएका छैनन् । दलहरु, दलीय नेताहरू राष्ट्रको बिभाजन र बिखण्डनको पक्ष र बिपक्षमा छन्, विदेशी हस्तक्षेपको सहारामा चलिरहेका छन् । भनिन्छ, परजीवीले आत्मनिर्णय गर्न सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक नेताहरू सत्ता प्राप्तिको भिंmगेदाउ खेलिरहेका छन् । सहमति कतै देखिदैन, विभेद र निषेध सर्वत्र छ, उन्माद र दम्भ हरेक पार्टी र नेतामा देखिन्छ ।
राष्ट्रको अस्मिताका लागि लड्ने युध्दमात्र धर्मयुध्द हुन्छ, सैध्दान्तिक राजनीति हुन्छ । भागबण्डाका लागि लड्ने युध्द स्वार्थयुध्द हुन्छ । स्वार्थयुध्दको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । नेपालको वर्तमान भागबण्डे राजनीति निन्दनीयमात्र होइन, घृणायोग्य छ । जसरी अमेरिकाका जर्जबुशले पनामाका राष्ट्राध्यक्ष नोरियगालाई तस्कर भनेर घरबाटै घिसारेर मिल्काइदियो, त्यसैगरी भारतले सात राजनीतिक दल र खासगरी ३ दलका नेतात्रय गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई दिल्लीमा मिलाएर तिनका माध्यमबाट २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रलाई सामन्तबादको अवशेष भनेर मिल्काउन सफलता हासिल गरेको छ । राजतन्त्र उखेलेर के उम्रियो ? नेपाली जनताले कुन सुरक्षा, कुन शान्ति, कुन राहत र कुन अधिकार पाए ? राजतन्त्र कुन अर्थमा नेपाली र भारतलाई नचाहिएको हो भन्ने विषय आगामी समयले स्पष्ट गर्ने नै छ । जनमतको कदर गर्न नसक्ने, लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई कुल्चनेहरूले राजतन्त्र मिल्काए भन्ने विश्वास गर्न नसकिए पनि चाणक्य भारतले नेपाली विवेकको भाँडोमा बिर्को लगाउन भ्यायो भन्न सकिन्छ ।
अब मिल्किने पालो यिनै नेताको हो । किनकि यिनमा नोरियगाको भूत लागेको छ, भूत जागेको छ । कुनै नेता देश र जनताप्रति इमान्दार भएनन् । भन्नुपर्दैन, खुलस्त छ, दास मानसिकताको महामारीको भाइरसले प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीति, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र अर्थात नेपाली जनजीवनको सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई सडाईरहेको छ । हाम्रा नेताहरुको इज्जत र नैतिकता नगरबधुको जति पनि बाँकी छैन । पञ्चायतमा नानीमैया दाहाललाई इन्दिरा गान्धी भन्ने संस्कारबिहीन पाखण्डीहरू कित्ता कित्तामा बाँडिएर बित्ता बित्तामा आआफ्ना गुटका नेताहरुलाई सक्षम देखिरहेका छन् । यथार्थमा परिवर्तनपछिका १५ वर्षमा राष्ट्र मैनवत्ती पग्लिएजसरी पग्लिरह्यो ।
बन्दूकको राजनीति, आतङ्कको राजनीतिलाई सभ्यताले परास्त गरेपछि बन्दुकेहरुले आफुभित्रका कमजोरी र बिकृतिलाई छोप्न सकेनन् । यसको परिणाम हो ः रुस र युरोपबाट रातो सूर्य अस्तायो । जारहरू खत्तम भए । बृटेनले इष्ट इण्डिया कम्पनी छाडेर गयो र भारत स्वतन्त्र भयो । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भए पनि सबैभन्दा बढी गरिबी भएको भारतमा चारु मजुमदारदेखि सीताराम यचुरीसम्मले कम्युनिष्टको झण्डा फहराउन सकेनन् । तर, १० वर्षे जनयुध्द गरेर १७ हजार जनताको ज्यान गएपछि शान्ति प्रकृयाको आवरणमा सुरक्षित अवतरण गर्न अघि सरेको नेकपा माओवादीलाई जिताएकै हुन् । उसले गल्ती गर्दै गएपछि दोस्रो चुनावमा उसको हैसियत देखिएको थियो । संविधानपछिको चुनावमा त एमालेसँग एकीकरण गरेर साख जोगाए पनि केपी ओलीले साइजमा ल्याइदिए ।
देशमा ‘रातो घाम झुल्क्यो’ र रातो घाम अस्तायो । १९६० को दशकमा बितेका माओवादको लाश झुण्ड्याएर र त्यसका मलामीका रुपमा देखिएका भीडलाई ‘माओवादी लहर’ भनेर बजाइएको दुन्दुभी अहिले प्वाल परिसकेको छ । भ्रम ०४६ साल अघि पञ्चायतलाई भयो, ०४६ पछि कांग्रेसलाई भयो, एमालेलाई भयो । जनताले सबैलाई अवसर दिए, सबै असफल भए । एक राजा फालेर हजार राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा हुनु बेश भनेर हिजोआज आमनागरिक राजाको जयजयकार गर्न थालेको सुनिन्छ, देखिन्छ । नेपालमा राजतन्त्रको आवश्यकता छिमेक र पश्चिमाले समेत अनुभूति गरिरहेको छ ।
संविधानसभाको निर्णय जनताको चाहना हो भनेर शिरोधार्य गरेर राजा ज्ञानेन्द्र नागार्जुनको बनबास लागेको १५ वर्ष भइसक्यो । उता सुडानका राष्ट्रपति ओमार अल बसिरलाई अर्को सद्दाम हुसेन बनाउन आईसीसीले युध्द अपराधको सुनवाई सुरु गरेको छ । जनयुद्दका अनेक मुद्दा अदालतमा छन्, मानवाधिकार आयोगदेखि हेगसम्म पनि पुगेको सुनिएकै हो । सुनवाई कहिले हुन्छ हुन्न, समयले किटान गर्ला । विश्वको तिक्ष्ण दृष्टि यतिखेर सुडानदेखि कुन कुन मुलुकमा नरसंहार गरेको र मानवताको खिल्ली उडाएको ‘युध्द अपराध’ भयो भनेर हेरिरहेका समाचार आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) नेपालका सन्दर्भमा पनि आकर्षित देखिन्छ । अमेरिकाले यो सब पर्यबेक्षण गरिरहेको बताइन्छ । स्मरणीय छ, २००३ मा भड्किएको डार्फुर हिंसामा ३ लाख मारिएका थिए, दशौं लाख विस्थापित भए । हत्या, मानसिक यातना, जबरजस्ती, बलात्कारजस्ता आरोपमा आरोपित राष्ट्रपति अलबरि निसहाय बन्नपुगे, नेपालका नेताहरूको नियति त्यस्तो नहोस् ।
सुडानलाई हेर्नसक्ने आईसीसीले नेपाललाई नहेर्ला ? के नेपालमा हत्या भएन ? हत्याराहरु सत्तामा छैनन् ? मानसिक यातना बढेको छैन ? जबरजस्ती र हिंसा, त्रासदी र भय विद्यमान छैन ? छ भने यसका दोषी को को हुन् ? नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन कसरी होला ? जनताले लोकतन्त्रको सही अर्थ बुझ्न र भोग्न कहिले पाउलान् ? यो सवालको जवाफ पनि समयले नै दिनेछ ।
Add Comment