काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गयराति भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला विपरीत भएको बताएका छन् । शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुदले यस्तो बताएका हुन् ।उनले विघटनसम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सभामुख सापकोटाले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । सापकोटाले लेखेका छन् – ‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन।’
‘पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सभामुख सापकोटाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्, ‘ यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ ।’ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न नसकिने बताएका छन् । समाचर इकालाेपाटी संवाददाताले सभामुखको विज्ञप्तिबाट तयार गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल नखाने सापकोटाको धारणाा छ । त्यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तविपरीत हुने पनि सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।
Add Comment