काठमार्डौ । पाटनस्थित उच्च अदालतको हेर्टौडा इजलासले हेटौडा उपमहानगरपालिकालाई सडकमा ढाट राखेर दस्तुर नउठाउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणालीबाट हेर्टौडाको बसपार्कको, बाइपास सडकमा ढाट राखीदस्तुर उठाउँदै आएकाले यो कार्य रोक्न स्थानीयवासी उर्मिला न्यौपानेले रिट दायर गरेकोमा उक्त इजलासले सो कार्य रोक्न आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ९१० बमोजिम विपक्षीका नाममा न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाल कर्ण र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी साधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्न र नगराउनु भन्दै उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बहसमा निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र विपक्षी शक्ति इन्फ्रा डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट अधिवक्ता मदनकुमार दाहाल, हेर्टौडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारी, सडक कार्यालयका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता मजोजप्रसाद गुप्ताले बहस गरेका छन् ।
Add Comment