काठमाडौँ । कास्कीमा फेवाताल लगायत नौ वटा तालको मापदण्ड पोखरा महानगरले टुग्याङ्एको छ । लामो समयदेखि निकै चर्चा र विवादको रुपमा रहेको नौ तालको विषयमा बुधबार साँझ बसेको कार्यपालिकाको ५५औँ बैठकले फेवाताल सहित नौवटै तालको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
लामो समयदेखि फेवातालको मापदण्ड कति भन्ने विषयमा विवाद बन्दै आईरहेको हुदा बुधबारको बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरकायम गरेको छ । फेवातालको मापदण्ड र सिमाङ्कनको विषयमा अनधिकृत संरचना बन्दै गएको भन्दै २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट समेत हालेका थिए । उक्त रिटलाई सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते तिनै वटा तहको सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएर विवादलाई टुङ्गो लगाउन खोजेपनि विवाद टङ्गिन नसकेको जानकारी छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार समयमा काम गर्न नसकेपछि मानहानीको मुद्दा खेप्दै आएको पोखरा महानगरले ढिलै भए पनि मापदण्ड तोकेको बताइएका छ । महानगरले तोकीएको मापदण्ड अनुसार ६५ मिटर र ३० मिटरको विषयमा विवाद रहँदै आएको बताए । मापदण्ड तोक्नका लागि वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । अधिकारीले भने हामीले अहिलेसम्म विज्ञ, सरोकारवाला लगायतका विभिन्न समितिबाट प्राप्त दर्जन बढी प्रतिवेदनको अध्ययनलाई विश्लेषण गरेर आधार मान्दै मापदण्ड अनुसार ३० मिटरमा कायम गर्न हुन्छ भनी सिफारिस गर्यौँ र सोही बमोजिम नै तोकिएको अधिकारीको भनाई रहेको छ ।
अधिकारीका अनुसार बेगनाश र रुपातालको मापदण्ड पनि एकसय मिटरबाट ५५ मिटर कायम गरिएको र तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाले यस क्षेत्रका तालको मापदण्ड १०० मिटर तोकेको बताएका छन् । अरु दीपाङ, खास्टे, गुँदे, न्यूरेनी, मैदीतालको मापदण्ड भने २० मिटर कायम गरिएको छ । मापदण्डभन्दा बाहिरका कित्ताको जग्गा फुकुवा गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए ।
पोखराको ताल वरिपरिका स्थानीय जग्गा धनीले अव्यवहारिक मापदण्डले आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै न्यायोचित रुपमा मापदण्ड तोकर फुकुवा गराउनुपर्ने र आफूहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । गौरीघाटका ६ का स्थानीयवासी र होटल व्यवसायी हरि भुजेलले महानगरले फेवातालको मापदण्ड समयमै नतोक्दा आफूहरुलाई निकै समस्या भोग्नुपरेको गुनासो पोखेका छन् ।
सरकारले ६५ मिटर लागू गरेर मुआब्जा दिन नसक्ने भएपछि ३० मिटर कायम गरेर यसको कार्यान्वयनमा जान उचित निर्णय भएको नागरिक अधिकारकर्मी रामबहादुर पौडेलले बताएका छन् । स्थानीयबासी भने लामो समयदेखि अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्शाङकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन २०७७ फागुन २ गते नेपाल सरकारलाई पेस गरेको अधिकारकर्मी पौडेलले बताएका छन् । तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो ।
नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा ९५,७२६ वर्गकिलोमिटरमा कायम गरिएको उल्लेखित गर्दै गत फागुन १७ गते पहिलो पटक राजपत्रमा फेवातालको चार किल्ला र सिमानासम्बन्धी विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भएको पौडेलले बताएको छ
Add Comment