काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए । उनले अदालतले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश जारी भएको बताए ।
गत असोज ४ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा थियो। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए।
Add Comment