आलमको मुद्दा तीन वर्षसम्म एउटा पनि किन सुनुवाइ भएन ?

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि मोहम्मद आफ्ताव आलमविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा दायर भएको मुद्दामा तीन वर्षसम्म एउटा पनि सुनुवाइ भएको छैन । आफ्नै कार्यकर्तालाई जिउँदै इँटाभट्टाको भुंग्रोमा हालेको उजुरी परेको १२ वर्षपछि मात्र २०७६ असोजमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसयता पनि आलम पक्षले चाहेजस्तै सुनुवाइ ढिलो हुँदा दबाबमा परेका पीडित परिवारको बयान फेरिन थालेको छ ।

०६४ चैत २८ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन ९चैत २७० भएको यो घटनापछि देशमा तेस्रो निर्वाचन हुँदै छ । यो १५ वर्षमा स्वयम् आलम दुई पटक सांसद र एक पटक मन्त्री पनि भएका छन् । जघन्य अभियोगमा तीन वर्षअघि पक्राउ परेपछि पनि आलमको राजनीतिक बोलवाला कम भएको छैन । एक छोरा राजिक आलम गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् भने अर्का छोरा फिरदोश आलम यसपालि सत्तारूढ गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छन् ।

सत्ताको दुरुपयोग र कानुनी तिकडमका आधारमा आलमले सुनुवाइ लम्ब्याउने, पीडित परिवारलाई गलाउने र मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस जारी राखेका छन् । ०६४ चैत २७ मा भएको घटना लुकाउन उनीमात्र होइन, राज्य संयन्त्र नै परिचालन भएको बयान र प्रमाण अदालतमा जुटिसकेका छन् । तर न्याय प्रशासनको ‘उदारता’ लाई अझै पनि दुरुपयोग गर्ने क्रम उनले जारी राखेका छन् ।

घटनाको १२ वर्षसम्म आरोपीविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाही किन भएन भनेर जानकारी माग्दै अदालतको मानहानिको पनि प्रक्रिया सुरु भएको जनाउ दिएपछि २६ असोज ०७६ मा प्रहरी बल्ल तातेको थियो, त्यही दिन आलम पक्राउ परेका हुन् । आफूविरुद्धको उजुरीलाई भन्दा आफूलाई बलियो ठानेका आलमले पक्राउ गर्ने डीएसपी नवीन कार्कीलाई भनेका थिए, ‘ठट्टा ठान्नुभएको त तपाईंले रु आग लाग्छ, रौतहटमा आग लाग्छ ।’ उनको यो धम्कीलाई ध्यान दिएर जनकपुरदेखि प्रहरी ओसारिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धानको २६ औं दिनमा जिल्ला अदालत रौतहटमा पेस गरेको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले २९ कात्तिक ०७६ मा दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘विस्फोटक पदार्थ भण्डारण गरेको, घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेको भन्दै फौजदारी मुद्दा चलेको हुँदा अभियोगमा गाम्भीर्यता हेरी प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनू ।’

सुरक्षाका कारण जिल्लामा राख्न चुनौती भए उचित स्थानमा सार्न जिल्ला अदालतले नै अनुमति दिएको थियो । त्यसैले आलम नख्खु कारागार चलान भए तर उनले कानुनी दाउपेच जारी राखे । थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न र बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनी उच्च अदालत जनकपुर गए । तर, उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारूले १ पुस ०७६ मा आदेश दिँदै भने, ‘निज प्रतिवादी आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्नुपर्ने कारण देखिएन ।’

उच्च अदालतको आदेशलाई पनि आलमले सर्वोच्चमा चुनौती दिए । जसमा दुई वर्षभन्दा बढीको कानुनी प्रक्रियापछि गत वैशाख २३ मा सर्वोच्चले पनि भन्यो, ‘प्रतिवादी आलमलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने मातहत अदालतको निर्णय बदर गर्नुपर्ने देखिएन ।’

यसरी कानुनी उच्च र सर्वोच्च धाएर आलमले समयको खेल खेलिरहेका छन् भने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि पनि जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छैन । ‘जिल्ला अदालतको मुद्दा नियमित गर्न बाधा छैन भनेर सर्वोच्चबाट गत वैशाखमा आदेश आएपछि जिल्ला अदालतमा ६ असारमा पेसी तोकिएको थियो तर त्यो दिन सुनुुवाइ भएन । त्यसयता त पेसी नै तोकिएको छैन, त्यो कारण हामीलाई थाहा हुँदैन, अदालतमै बुझ्नुपर्छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

रौतहट जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार सुशीलकुमार यादवले विभिन्न प्राविधिक कारणले मुद्दाको पेसी तोक्न ढिलाइ हुन सक्ने बताए । ‘माथिल्लो अदालतले सक्कल मिसिल मागेको हुन्छ, कहिलेकाहीं केही आदेश भयो भने त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म पनि सुनुवाइ रोकिन्छ,’ उनले भने । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भने जिल्ला अदालतबाट कुनै आदेश नआएको र पेसी तोकिनुपर्ने कारण आफूहरूलाई थाहा नभएको दोहोर्‍यायो ।

यसरी मुद्दा दर्ता भएको तीन वर्षसम्म सुनुवाइ नभएको मौकालाई दुरुपयोग गर्दै आलमले पीडित परिवारलाई नै आफ्नो पक्षमा पारेका छन् । बम विस्फोटमा श्रीमान् मारिएको भनेर गाउँपालिकाबाट मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिएर प्रहरीमा उजुरीसमेत दिएकी ओसी अख्तरकी श्रीमती अमना खातुनले योबीचमा बयान फेरेकी छन् । ‘मेरा श्रीमान्को मृत्यु भएको छैन, ऊ विदेशमा छ, हाम्रो सम्पर्कमा छैन,’ उनले भनेकी छन् ।

मृतककी श्रीमतीलाई बयान फेर्न लगाएर आलमले मुद्दा कमजोर बनाउन खोज्दा राज्यका निकायहरू सहयोगी बनिदिएकाले व्यक्ति मात्र होइन, न्याय नै मर्न सक्ने जोखिम रहेको कानुन व्यवसायीको चिन्ता छ किनकि आलमविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नै राज्य प्रशासनलाई महाभारत परेको थियो । ‘संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो राति मोबाइल कमान्डमा खटिएका बेला राजपुर प्रहरी कार्यालयबाट एक–डेढ किलोमिटर टाढा ९फरहदवातर्फ० विस्फोटको आवाज आएपछि त्यसतर्फ जान खोज्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले बोलाउनुभएकाले फर्किएको हुँ,’ राजपुर प्रहरीका इन्चार्ज ईश्वरविक्रम शाहले बयान दिएका छन् ।

त्यस्तै रौतहट–२ मा नै गस्तीमा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पुरुषोत्तम कँडेलले पनि विस्फोटको आवाज आएको भनेर न्यौपानेलाई जानकारी गराएका थिए । ‘त्यहाँ अर्को टोली जान्छ, तपाईं मुभ हुनोस् भनेपछि मैले निर्देशन मानेको हुँ,’ कँडेलले भनेका छन् । यसरी घटनास्थल नजिक रहेका दुवै प्रहरीलाई टोलीको बाटो मोड्न जिल्लाबाटै निर्देशन गएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, सीमा सुरक्षा कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख इन्चार्ज एसपी रामकृष्ण लामाले विस्फोट सुनेर सोधखोज गर्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो घटनामा नखटिन आदेश दिएको बयान दिएका छन् । ‘विस्फोट भएको रिपोर्टिङ आएपछि मैले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई टेलिफोन गरी जानकारी दिएको हुँ, उहाँले यो विषय नेपाल प्रहरीले हेर्दै छ, तपाईंहरू खटिनु पर्दैन भन्नुभएपछि निर्देशन मानेको हुँ,’ लामाले बयान दिएका छन् ।

उता, यति ठूलो अपराधको अनुसन्धान कमजोर बनाउने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुरुन्तै सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । १२ वर्षपछि उनले प्रहरीलाई बयान दिँदै भनेका छन्, ‘निर्वाचनको अघिल्लो राति विस्फोटको जानकारी पाएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रमुख न्यौपानेलाई निर्देशन दिएको हुँ, निर्वाचनलगत्तै सहसचिवमा बढुवा भएर म गृह मन्त्रालय आएँ, त्यसैले यो अनुसन्धान के–के भयो भन्ने जानकारी भएन ।’

तर, आलमसँग प्रतिस्पर्धा गरेका शैलेन्द्र साहसहित विजेन्द्र साह, राजेशकुमार साह र असगर अलि खाँले घटनाको चौथो दिन ३० चैतमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यस्तै आलमको प्रचारमा जान्छु भनी हिँडेका छोराहरू घर नफर्केको, गाउँमा विस्फोटको आवाज सुनिएको, घटनामा आफ्ना छोराहरू घाइते भएको र उनीहरूलाई इँटाभट्टामा हालिएको विवरणका आधारमा ओसी अख्तरकी आमा रोक्सना खातुन र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंहले ०६५ वैशाख १८ मा उजुरी दिएका थिए ।

रौतहट राजापुर फरहदवा गाउँमा रहेको शेख इद्रिस निवास‚ जहाँ ०६४ चैत २७ मा बम विस्फोट भएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ओसी अख्तरको स्वेटर, जुत्ता, मोजा बरामद गरी आमालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यस्तै गोठमा विस्फोट हुँदा छानाका खपटा फुटेपछि नयाँ हालिएको, बाँसको भाटा फेरिएको र चर्किएको भित्तामा नयाँ सिमेन्ट हालिएको प्रमाण पनि प्रहरीले संकलन गरेको थियो ।

तर प्रहरी प्रशासनले मुद्दालाई सकेसम्म कमजोर बनाउन कोसिस गर्दै आएको थियो । ‘इँटाभट्टाबाट खरानी संकलन गरी त्यसमा रगत छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको देखिन्छ । उताबाट रगत देखिएन भनेर प्रतिवेदन आएको छ । खरानीमा रगत छ कि छैन भन्ने परीक्षणले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने देखिएन,’ आलमको थुनछेक बहसमा टिप्पणी गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘विस्फोट भएको ठाउँको माटोमा बमका र भट्टीको खरानीमा मानव कोषका अवशेष छन्रछैनन् भनेर परीक्षण हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रविधि उपलब्ध नभएको भनेर फर्काइएको छ ।’

त्यस्तै प्रत्यक्षदर्शी आठ जनाले विस्फोटपछि घटना लुकाउन भयानक अपराध भएको बयान दिएका थिए । सरजुल मियाँको बयान थियो, ‘साँझ करिब ६स्३० मा विस्फोट हुँदा १५ र १६ जना सख्त घाइते भएका थिए तर ओसी अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहलाई बोरामा बाँधेर, ट्रयाक्टरमा हालेर नजिकैको राजा इँटा उद्योगमा लगी भट्टामा हालिएको हो, त्यो बेलासम्म ती घाइतेहरू छटपटाइरहेका थिए ।’ भवरलाल यादव, शिव साह कानु, परिधन साह तेली, राम सोगारथ यादव, रविकुमार, उदयनारायण साह, सुनर साह र रामबहादुर साहले पनि यही विवरण दिएका थिए ।

पिन्टु र ओसीलाई समातेर बोरामा हाल्न लागिएपछि अरू घाइतेको भागाभाग भएको पनि प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । सफी अहमदले पेट र छाती नै छियाछिया भए पनि भागेर ज्यान जोगाएको बयान दिएका छन् । ‘म नेपालतर्फबाट गाईगोरु किनेर भारततर्फ बेच्ने व्यापारी थिएँ तर घटनाको दिन म पनि त्यहीं थिएँ, विस्फोटमा म गम्भीर घाइते भएँ तर आलमका मान्छेहरूले पक्रेर बोरामा हाल्न थालेपछि भागेर शेख मुनसिरको सहयोगमा सीतामढी पुगें, त्यहाँ चार महिना उपचार गरेपछि केही ठीक भएको हुँ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।

१२ वर्षपछि प्रहरी सम्पर्कमा आएका उनको खतको परीक्षण गर्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक मेडिसिन विभागले भनेको छ, ‘सम्बन्धित व्यक्तिको छाला परीक्षण र उनले उपचार गराएको अस्पतालका कागजपत्र विश्लेषण गर्दा खतको सम्भावित कारण बम विस्फोटमा लागेको चोट हुन सक्छ ।’

त्यस्तै गौरीशंकर रामले विस्फोटमा बाँचे पनि आलमका मान्छेहरूबाट ज्यान जोगाउन गाह्रो भएको बयान दिएका थिए । ‘बम विस्फोटमा मेरा दुवै कानमा छर्रा लागेको थियो, घाँटी र छातीमा पनि चोट लागेको थियो, बद्रि रामको सहयोगमा भारतको सीतामढी गएर उपचार गराएको हुँ,’ गौरीशंकर रामले भनेका छन् । उनको शरीरमा अहिले पनि विभिन्न खत छन् ।

ओसीकी आमा र पिन्टुका बुबाले दिएको उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर प्रहरीले आलमका सहयोगी शेख भदइलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्धको अनुसन्धान २५ आंै दिनभित्र सकेर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने दबाबमा रहेको प्रहरीले अन्तिम दिन आलमलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा हाजिर गराएको थियो । तर ‘मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्ने आधार नदेखिएको’ ठहरसहित तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले आलम, भाइ महताव आलम, सहयोगीहरू शेख भदइ र शेख सराफलाई घर पठाइदिएका थिए । उजुरी परेलगत्तै आलमविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनी प्रहरीमा हाजिर हुने, उनको बयान सुन्ने र प्रमाण नपुगेको भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय एकै दिन असार ९ मा भएको थियो ।

यसरी यति जघन्य उजुरी परेपछि प्रहरी नियन्त्रणमा आएका आलममाथि कुनै अनुसन्धान नगरी उनीविरुद्ध प्रमाण पुगेन भन्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध ओसीकी आमा रोक्सना र त्रिलोकका बाबु श्रीनारायण काठमाडौं पुगेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर असार ३० मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले पनि आलमविरुद्ध मुद्दा चलाउन आधार नपुग्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए ।

सम्पत्ति र राजनीतिले शक्तिशाली आलमलाई जोगाउन राज्यको सम्पूर्ण शक्ति व्यवस्थित रूपमा लागे पनि रोक्सना र श्रीनारायण न्यायको लडाइँबाट पछि हटेनन् । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च गए तर यो विषयमा सर्वोच्चको आदेश आउन करिब चार वर्ष लाग्यो । मुद्दा लड्न काठमाडौं र घर गरिरहने रोक्सनालाई यहीबीचमा गोली हानी मारियो । न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकी एक निर्भीक आमाको हत्या कसले किन गर्‍यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म गम्भीर अनुसन्धान भएको छैन ।

तर, १६ जेठ ०६९ मा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो, ‘प्राप्त विवरणहरूका आधारमा मोहम्मद आफ्ताव आलमलगायतविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर हुन्छ । यो विषयमा फेरि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नू ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तत्कालै अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हो । तर, यसपालि पनि राज्यका सबै निकाय पीडित परिवार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतलाई समेत गुमराहमा राख्ने प्रयासमा लागे ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि अनुसन्धान सुरु गर्न रौतहट प्रहरीले ६ महिना लगायो । सर्वोच्चको आदेश असार ५ मा जिल्ला पुगेको थियो तर फागुन ४ मा मात्र अनुसन्धान अधिकृत तोकिए । अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक हरिकृष्ण केसीले प्रतिवेदन नलेख्दै अनुसन्धान अधिकृत फेरिए, उनको सट्टा छेदिलाल कामतीले यो जिम्मेवारी पाए । उनले पनि काम सक्न नपाउँदै जिम्मेवारी लालबाबु साहतर्फ सारियो, उनको जिम्मेवारी पनि नवराज खड्कामा सारियो अनि सारियो उदयभानु द्विवेदीतर्फ ।

यसरी कलिला छोराहरूको हत्या भएको भन्दै न्यायको गुहार माग्न आएको परिवारसँग राज्य मुसा–बिरालोको खेल खेलिरह्यो, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि यो क्रम सात वर्ष चलिरह्यो । जबकि यसबीचमा सर्वोच्चले आदेश किन कार्यान्वयन भएन भनेर सोधिरहेको थियो । मानहानिमा कारबाही हुने भएपछि मात्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको हो तर अदालतको दाउपेच र अदालत प्रशासनको उदारताले सुनुवाइ अलपत्र छ । एक कानुन व्यवसायीको प्रश्न छ, ‘यसरी घटना भएको चार वर्षपछि सर्वोच्चले आदेश दिएको सात वर्षपछि दर्ता भएको मुद्दाको सुनुवाइ तीन वर्ष नहुने समाजमा न्याय जीवित रहन्छ कि रहँदैन रु सरोकारवाला सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।’ कान्तिपुरपोष्टबाट