काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले आफ्नो वित्त नीतिमा संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।
“देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातीसकेकाले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । निश्चय पनि देशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन् । विकास निर्माणले गति लिएको छ । तर यो गति पर्याप्त छ त ? हामीले हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्ष पूरा गर्न गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त ?” राष्ट्रपति भण्डारीले भने ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नखोजी गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप सफल नहुने पनि उनले बताइन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक सङ्केत देखापरेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था नरहेको पनि राष्ट्रपति भण्डारीले उल्लेख गरिन् । बजारमा देखिएको तरलता अभावको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको र बाह्य कारणसमेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेको उनको भनाइ छ ।
“कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र विकराल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्र कमजोर भएको प्रति हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या बाह्य कारणबाट पनि सिर्जित भएका हुन् । तथापि अरुलाई कारण देखाएर अकर्मण्य बन्ने सुविधा हामीलाई छैन”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्।
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने सुझाव पनि राष्ट्रपति भण्डारीले दिइन् । सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामञ्जस्यता कायम गरी एक अर्काको परिपूरकका रुपमा काम गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
“दुवै नीतिको कार्यान्वयनबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बन्ने हो । यसमा उपयुक्त सामञ्जस्यता खोज्नुपर्दछ । विगत केही समयदेखि बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलता सङ्कुचनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ । जुन समस्या हल गर्न तत्काल कदम चालिहाल्नु आवश्यक देखिएको छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।
सरकारको राजस्वले लक्ष्य नभेटिनु र वैदेशिक सहायताको परिचालन पनि न्यून हुनुले खर्च धान्न आन्तरिक ऋणमा चाप पर्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
Add Comment