राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २४ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको विपक्षमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । यरकारको सो निर्णय गलत भएको र ठूलो संख्यामा वृद्धावृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै तत्कालका भत्ता प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयन लागू नर्ग अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चमा रित दायर गरेका हुन् ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने व्यक्तिहरुका लागि ललितपुर, तनहुँ, कास्की, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहलगायत २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफै उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँड्डुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा सहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा भनी भनिएको छ । ६८ वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धालाई सरकारले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ ।
काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जेष्ठ नागरिक तथा अशक्तहरुले विहानै देखि लाईन बस्नु पर्ने वाध्यता मात्र छैन । जनशक्ति अभावका कारण परिचयपत्र बनाउन आएर पनि फर्कनु पर्ने वाध्यता छ । काठमाडौंकै अवस्था जटिल छ भने अन्य जिल्लोको अवस्था अझ नाजुक रहेकाले मुद्धा दायर गरेको पोखरेलले बताए । रिटको पेसी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ ।