काठमाडौं । सरकारले साच्चिकै देशलाई माथि उठाउन खोजेको हो भने उर्जा क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले इप्पानको नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको अवसर एवं आवको बजेटका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेटले उर्जा क्षेत्र लाई खासै ध्यानमा नराखेको विषय लाजमर्दो भएको बताएका छन् । सथै उनले बजेटले प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको जनाउँदै नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगत्तिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुऱ्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाईरहेको उनले दाबी छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसम्म जानका लागि निजी क्षेत्रको योगदानको आवश्यकता बढिरहेको अबस्थामा बजेटले यसलाई सम्बोधन नगर्नु निजी क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको कार्कीको गुनासो छ ।
ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्टसमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा इप्पानले जोडदार माग गरेको छ ।
समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको इप्पान्ले ठहर गरेको छ।
Add Comment