काठमाडौं । मुलुकमा दुई शक्तिशाली दलको सरकार छ । यी दुई दल मिलेसम्म कसैले पनि हल्लाउन पनि सक्दैन भन्ने भ्रम सरकारमा बसेका कांग्रेस–एमालेलाई छ । तर अहिले युग ५० सालतिरको अवस्था होइन । जनताले जे भन्यो त्यही खुरु खुरु गर्ने अनि विगतमो जस्तो कुनै एक सञ्चार गृहले लेखेको पत्याईदिनु पर्ने । प्रविधिको प्रयोगले विश्वलाई साँघुरो बनाईदिइसकेको छ । यस्तो परिवेशमा दुई दल त के तीन तिहाईकै सरकार बनेपनि जनहित विपरित र भ्रष्टाचारका विषयमा जनतामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर भएपनि जनतालाई सडकमा ल्याउन सक्ने र आउने भईसकेका छन् ।
दुई शक्तिशाली सरकाले गरेको निर्णय एक पछि अर्को गर्दै तुहिँदै छ । चाहे त्यो उखु किसानहरुलाई दिँदै आएको अनुदानको रकम ५० प्रतिशत घटाउने निर्णय होस् वा सवारी साधनमा इम्वोष्ड नम्वर अनिवार्य गराउने निर्णय तुहिएको छ । सरकार यी दुवै निर्णयमा पछि हटेको छ ।
उखु किसान सडक आन्दोलनमा आईपुगेका छन् भने इम्वोष्ड नम्वर अनिवार्य गराउने विरोधमा यातायात व्यवसायी, कमर्शियल आर्टिष्ट संघ, भाषा विज्ञदेखि निजी सवारी धनी समेत त्यसको विरोधमा उत्रिएपछि सरकारले आफ्नो निर्णयलाई परिमार्जन गरेको छ । यसको मतलव हो सरकारको निर्णय गलत थियो त्यस कारण तुहियो ।
किन तुहियो त इम्वोष्ट नम्वर अनिवार्यका निर्णय ?
मुलुकलाई डिजिटलमय बनाउनु पर्छ यसमा कसैको दुइमत छैन । सरकार त्यही अनुरुप अगाडि बढिरहेको छ । आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु सकारात्मक प्रयास हो। त्यसका यसका लागि परल मूल्य र पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। तर तथ्यहरूले नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्का प्रक्रिया र मूल्य दुवैमा बदमासी देखाउँछ।
ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाल भित्र्याउनुको स्वार्थ आधुनिक प्रणाली ल्याउने भन्दा पनि सरकारसँग सम्झौता गरेर उपभोक्तासँग उच्च मूल्य असुलेर भ्रष्टाचार गर्ने नै देखिन्छ। त्यसका लागि प्रारम्भमै ठेक्का मिलेमतो गरेर उच्च मूल्य कायम गरियो । नेपालमा उपलब्ध हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटभन्दा गुणस्तरीय नम्बर प्लेट भारतमा दुई पाङग्रेको हकमा अधिकतम ४ सय भारु (६ सय ४० रुपैयाँ) मा जडान हुँदा नेपालमा त्यसको दुई पाङग्रेको मूल्य २ हजार पाँच सय छ।
चार पाङग्रेको हकमा भारतमा अधिकतम एक हजार एक सय भारु अर्थात् १ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पर्दा नेपालमा तीन पाङग्रेको २ हजार ९ सय, मझौला चार पाङग्रेको ३ हजार २ सय र ठूला चार पाङग्रेको हकमा ३ हजार ६ सय शुल्क तोकिएको छ। मिलेमतोमा प्रारम्भमै उच्च मूल्य स्वीकार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्यो। यसमा कम्पनी र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्नको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारको रकम सिधै उपभोक्ताबाट असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ।
मिलेमतोमा भएको ठेक्का प्रक्रियामा भुक्तानीको जोखिम नहोस् भनेर सम्झौतामै टेन्डर अनुसारको काम रोकिएमा वा सम्झौतामा तोकिएको पाँच वर्षभित्रमा सबै नम्बर प्लेट जडान नभए पनि ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने कडा सर्त राखियो। अर्थात् नागरिकलाई जडान गराउन सकिएन भने सो रकम राज्य कोषबाट बेहोर्नुपर्ने कडा सर्त राखियो। यो सर्त अनुसार सरकारले सम्बन्धित कम्पनीलाई इम्बोस्डको रकम भुक्तानी गर्यो। तर यता प्लेट जडानको गति सोचे अनुसार नहुँदा सरकारको लगानी सङ्कटमा पर्यो।
यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार, हालसम्म करिब ९० हजार हाराहारी सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। सोचे अनुसार नम्बर प्लेट जडान भएपछि यस अगाडि पनि विभागले पटक पटक जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने प्रयास गरेको थियो।
तर विवाद भएपछि पछि हटेको थियो। अहिले पुन असोज १ बाट अनिवार्य गराउन लागेपछि सहज वितरण प्रणाली नै नबनाइ दुख दिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएसँगै एक कदम पछि हट्दै जडान अनिवार्य नभएको विज्ञप्ति नै निकाल्यो।
Add Comment