काठमाडौँ । विद्यालय तथा कलेजमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने विद्यार्थीहरुको संगठन ६० दिन भित्र हट्ने भएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने निर्णय गरेको हो।
शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा शैक्षिक क्षेत्रमा हुने दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाजलाई सम्बोधन गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विकल्पमा ९० दिनभित्र सबै शिक्षण संस्थामा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ ९क्तगमभलत ऋयगलअष्०ि वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ ९ख्यष्अभ या क्तगमभलत० जस्ता गैरराजनीतिक र विद्यार्थीकेन्द्रित संयन्त्रहरू विकास गरिने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयहरूको ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्न सरकारले अबदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै कार्यसूचीमा स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
Add Comment