काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादीबाट मन्त्री बन्न सफल शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मवारी पाएकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पहिलो झट्का उपभोक्ता समितिलाई लागेको छ । कार्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिलाई कमिशन खाने ठाउँका रुपमा चिनाईदिएकी छिन् । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा आर्थिक अपारदर्शि हुने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट हुने सबै नयाँ खरिद रोक्ने निर्णय गरेकी छन्।
उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरु गुणस्तरहीन, अपारदर्शी र तोकेको काम नगरेको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि नयाँ खरिद तत्कालका लागि रोकिएको मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु प्रसाद शर्माले बताए।
‘हाम्रो मन्त्रालय मातहत करिव ३० प्रतिशत कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ। धेरै नै गुनासो आउन थालेपछि रोकिएको हो’, शर्माले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन समिति बनाएको छ। समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सोही अनुसार अघि बढ्छौँ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरुमा समेत उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यहरु प्रभावकारी नदिएको र गुणस्तरमा ध्यान नदिएको पाइएको शर्माले बताए। उनका अनुसार यसरी काम गराउँदा विभिन्न किसिमका अनियमितताले प्रश्रय पाएको भन्ने आम बुझाइ समेत रहेको छ।
महालेखा परीक्षकको ५७ र ५८ औँ प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउने तथा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत हुने योजनाहरुको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको संचालन र मर्मत समेत उपभोक्ता समितिले लिने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
‘उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी, दिगो र रोजगारमुलक बनाउने सन्दर्भमा स्पष्ट कार्यविधि तयार पार्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्य अघि बढाइएको छ’, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्यविधि नबनेसम्म मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन तत्काल रोक लगाइएको छ।’
मन्त्रालयले सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाएको छ। उक्त समितिले एक महिनामा कार्यविधि बनाउनेछ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनले समेत कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न भनेको छ’, उनले भने, ‘हामीले थप व्यवस्थित बनाएर काम गर्न लागेका हौँ।’
Add Comment