काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व वैकले नेपालमा पशुजन्य उत्पादकत्व तथा मूल्य श्रृखलामा बृद्धि गर्ने र साना किसान तथा उद्यमीको सुधार गर्ने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना पछिल्लो समय निकै विवादित बन्न थालेको छ ।
करीव ९ अर्व रुपैयाँ बजेट रहेको सो आयोजना आर्थिक अनियमितताको महत्वपूर्ण थलोका रुपमा विकसित हुँदै गईरहेको छ । नेपाल स्थित विश्व वैकले पनि आर्थिक अनियमितालाई प्रश्रय दिईरहेको छ । विगतमा पनि विश्व वैकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरु विवादमा नपरेका भने होइनन् ।
यद्यपी त्यस्तै आर्थिक अनियमितता गर्ने थलोका रुपमा विकसित वन्दै गईरहेको छ नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना । किसानका लागि यो आयोजनाले खासै केही गर्न भने सकेको देखिँदैन । मिलेमतोमा प्रस्ताव तयार गर्न लगाउने र सोही अनुरुप अनुदान उपलब्ध गराउने काम सो परियोजनाबाट भईरहेको देखिन्छ ।
आयोजनाबाट खरिद हुने गरेका हरेक बस्तुमा विना कमिशन काम हुने गरेको देखिँदैन । आयोजना सञ्चालनका लागि गरिएका अनुसन्धान होस् होस् वा बेसलाईन सर्भे गर्दासम्म पनि मिलेमतोमा नै भएको थियो । सो आयोजनाले अहिलेसम्म गरेका काम हेर्ने हो भने कुनै पनि काम पारदर्शि हुन सकेको छैन ।
आयोजना सञ्चालन भएदेखि आयोजनाले गरेको कार्य विवरण हेर्ने हो भने यस्ता आयोजना सञ्चालन हुनुभन्दा बन्द हुनु नै वेश देखिन्छ । अहिले आयोजनाले विभिन्न चार विकृन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाई मार्फत अनुदान छनौट कार्य भईरहेको देखिन्छ ।
परियोजना छनौटका लागि समेत अहिले सेटिङमा काम भईरहेको कृषि तथा पशुपनछी विकास मन्त्रालयमा चर्चा चल्न थालेको छ । कति परियोजना कुन मापदण्डबाट छनौट भईरहेका छन् भन्ने कुरा खासै कसैलाई चासोको विषय पनि बन्न सकेको छैन । यद्यपी अनुदान सहयोग गर्ने विश्व वैकंका उच्च कर्मचारी पनि उही मिलेमतोमा नै लागिरहेको आरोप लागेको छ ।
अहिले छनौट प्रक्रियाका बारेमा आयोजना निर्देशक डा उमेश दाहाल कति छनौट कतिभए र कसरी भईरहेको छ भन्ने विषयमा आफूले यकिन गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले ठ्याक्कै कति अनुदानग्राही छन् र के आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने लागिएको हो भन्ने विषयमा खुलाउन चाहेनन् । तर अहिले आर्थिक प्रभाव र कमिशनका आधार र मन्त्री एव मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी निकट व्यक्तिहरुले नै नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाका परियोजना हात पार्न लागेको बताएको छ ।
अहिले वितरण भईरहेको परियोजना मिलेमतोमा भईरहेको विषयमा विश्व बैकको केन्द्रीय कार्यालयमा नै उजुरी परेको सुन्नमा आएको बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले कृषि अनलाईनलाई बताएका छन् ।
Add Comment