काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा ठेक्कापट्टा लिएका ठेकेदारहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफुहरुले लिएको ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको स्थानीय तहको उम्मेदवारमा भने उम्मेदवार दिन नपाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई निरन्तरता दिएको छ। योसँगै अन्यत्र ठेक्का लिएको भए उम्मेदवारी दिन अब रोक नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । सम्बन्धित पालिकामा ठेक्का कारोबार नभएका ठेकेदारलाई मात्रै उम्मेदवार बन्न सक्ने बताएका छन् ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नू सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएका छन् ।
Add Comment