काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ जनि नजिँकिदै छ त्यत्ति नै राजनीतिक दलहरु आआफ्नो अजेण्डा सार्वजनिक गर्ने, प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने काममा सक्रिय देखिएका छन् । तर चर्चा र वहश जति नै धेरै भएपनि नेपाली मतदाताले कस्तो उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा मत हाल्छन् भन्ने कुराको परिकल्पना गर्नु नै पर्दन् ।
२०४७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै मतदाताहरु विभिन्न राजनीतिक दलका सदस्यता लिएसँगै स्वतन्त्र मतदाता भन्ने उदाहारण क्रमश कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनले नै त्यसलाई कमजोर बनाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहबाट २०४८ सालमा बहुमतको कांग्रेसको सरकारले नै पुन मध्यावधी निर्वाचन गरेपछि राजनीतिक दलहरु आपसमा फुटेर थप उम्मेदवार नभएका पनि होइनन् । राजनीतिक दलहरु नै अहिले करीव ८० को संख्यामा छन् । त्यत्ति धेरै दलहरु आवश्यक थिए कि थिएनन् वा कसरी भए भन्ने प्रश्न उब्जने अवस्था पनि छैन । किनकी नेपालमा सवैभन्दा फस्टाएको व्यवसाय जस्तै भएको छ राजनीति ।
संघीय संरचना अनुरुप यतिखेर बनेको स्थानीय तहमा दोश्रो कार्यकालको लागि वैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि राष्टिय राजनीतिक दलसँगै क्षेत्रीय दल एवं स्वतन्त्र नागरिकहरुले पनि उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएको देख्न मुश्किल नै पर्ला ।
यतिखेर बढ्दो प्रविधिको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई धेरै मानिससम्म पु¥याउनका लागि डलर खर्च गरेर पेज बुष्ट गरेर लाखौंको लाईक गरेको पनि देखिन्छ । निर्वाचन यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ मतदाताले मत प्रदान गरेपछि मात्र निर्वाचित हुन सकिन्छ । कुनै सांगितिक प्रतिष्पर्धा जस्तो एसएमएस वा लाईक हेरेर निर्वाचित हुने सम्भावना नै छैन ।
त्यसकारण पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन व्यक्तिले जित्न सक्ला वा प्रतिष्पर्धा मार्फत नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने कुरालाई सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारले मात्र यकिन गर्न मिल्दै मिल्दैन । हो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई धेरै नै व्यक्तिको लाईक र अनुयायी देखाएको पाउन सकिन्छ । तर ती अनुयायीहरु मतदाता हुन् कि होइन् भन्ने कुरा विर्षनु हुँदैन । धेरै अनुयायी सामाजिक सञ्जालमा देखिएर निर्वाचित हुन्छु भन्नु पनि गलत हुने छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सवैभन्दा रोचक निर्वाचन भनेको काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका तथा पोखरा महानगरपालिका नै हो । यतिखेर सवैको दृष्टि यिनै नगरपालिकाहरुमा परेको देख्न सकिन्छ । धेरैले भन्ने गर्दछन् । काठमाडौ यो वा त्यो व्यक्तिले जित्ने छ वा स्वतन्त्र व्यक्तिका तर्फबाट फलानोले जित्ने छ । यी हल्लाका पछाडि पर्नु स्वभाविक भने हुँदै होइन ।
मतदाता यदि राजनीतिक दलहरुको सदस्यता नलिएको वा पार्टीसँग आवद्ध एव पार्टी अनुयायी नभएको भए विश्लेषण गर्ने ठाउँ प्रशस्त हुन्थ्यो । तर त्यो अवस्था नेपालमा छैन । विकसित देशहरु जस्तै योग्य उम्मेदवार छानेर निर्वाचनमा मत हाल्ने काम पनि नेपालको सन्दर्भमा भएको देखिँदैन ।
त्यसकारण पनि हामी नेपाली मतदाता भनेको रेष्टुरेष्टका उपभोक्ता जस्तै देखिएका छौं । रेष्टुरेष्ट जाने मेनु माग्ने, आधा घण्टा लगाएर हेर्ने अनि अन्तिममा मम वा चाउमिन मगाउने । यस्तै प्रबृत्तिका कारण पनि हामीले कतै योग्य उम्मेदवार गुमाईरहेका पनि हुन सक्छौं ।
राजनीतिक दलहरुले उम्मेदावार बनाईरहँदा भागबण्डाका आधारमा गर्ने गरेकाले पनि कतै राष्ट्रलाई माया गर्ने वा जनताको हकहित गर्ने व्यक्ति छुट्यो कि भन्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित हुने भनेकै रेष्टुरेष्टको मेनु पश्चात अर्डर गरे जस्तै स्थानीइ तह होस् वा संघीय तहमा पनि एमाले कांग्रेस, माओवादी वा क्षेत्रीय रुपमा खुलेका राजनीतिक दलहरु भन्दा बाहेक अरुले निर्वाचित हुने सम्भावना ९९ प्रतिशत देखिँदैन ।
Add Comment