काठमाडौं । आसन्न आम निर्वाचनमा लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्नका लागि तोकेको मापदण्डमा भ्रष्टाचार आरोप लागेर बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएकाले मात्र उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिलाई नै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने पर्ने थियो तर आयोगले त्यसो भने गर्न सकेन । भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिलाई जन्मकैद सजाय भएको अहिलेसम्म कुनै तथ्यांक नै छैन ।
यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा निर्वाचन आयोगले जन्मकैदको सजाय भनेर तोक्नु नै कति जायज होला ? मुलुक भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । मंसिर ४ गते उम्मेदवार बन्ने करीव ६०देखि ७० प्रतिशत उम्मेदार ४८ सालदेखिका निरन्तर उम्मेदवार बनिररहेका व्यक्ति पनि छन् । राजनीति सेवा भनिएपनि निरन्तर उम्मेदवार बन्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने भएकाले नै उम्मेदवारका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् ।
यदि मुलुकलाई साँच्चै नै भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउने हो भने अहिले उम्मेदवार बन्न खोजेका पुराना राजनीतिज्ञहरुको सम्पत्तिको विवरण र सम्पत्ति प्राप्तिको श्रोत समेत उल्लेख गरेर मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
तर, निर्वाचना आयोगले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । राजनीति सेवा भन्दा पनि व्यापार जस्तै बन्दै गईरहेको देखिन्छ । अहिले राजनीतिक दलहरुले टिकट बाँढ्ने कार्य गरिरहेका छन् । असोज २३ गते अन्तिम नाम बुझाउनु पर्ने नियम बनाएको छ । तर अहिले उम्मेदवार बन्नका लागि नै करोडौंको बार्गेनिङ्ग शुरु भईसकेको छ ।
जवकी पाटीलाई करोडौं बुझाएर निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्ति निर्वाचित भएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिबाट मुलुकको सेवा होला र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण होला भन्ने आयोगले कल्पना पनि नगर्दा बेश होला । आयोगको मापदण्ड जनतालाई देखाउने एउटा कागजी प्रक्रिया मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ?
Add Comment