काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादवारे आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्याका अनुसार आज हुने छलफल उनीविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हो ।’ लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद अनि मन्त्री समेत हुन पाउँदैनन् । अन्तरिम आदेश जारी नभए उनको पद यथावत रहन्छ ।
लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरी नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।
अर्को रिट निवेदनमा उनले एकसाथ अमेरिका र नेपालको पासपोर्ट प्रयोग गरेकाले उनीमाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग छ ।
लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित नहुँदै निर्वाचन आयोगबाट शुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगेको हो । त्यहीविचमा उनी विरुद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो, जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अनुसन्धानरत अवस्थामा छ । प्रहरीमा छानविन चलिरहेको र अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकै अवस्थामा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका हुन् ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा गृहमन्त्रालय सहित संघीय संसद सचिवालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यी सरकारी निकायहरुले भने लामिछानेको बारेमा ‘मौन रहने’ रणनीति लिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
‘लामिछानेको बचाउमा लिखित जवाफ पेश गरे सारा संयन्त्र मन्त्रीले प्रभावित पारेको भनी आरोप लाग्ने भयो’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले भने, ‘होइन, उहाँले पछि नागरिकता नै लिनुभएको छैन भनी जवाफ लेखेमा उहाँलाई नै अप्ठेरो पर्ने भयो । त्यसैले प्राविधिक विषयलाई आधार देखाएर मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने रणनीति बनेको हो ।’
उनले निर्वाचन आयोगमा गरेको दावी अनुसार, कुनैपनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।
Add Comment