‘सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए हुन्थ्यो’

काठमाडौँ । संसद्को ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु कांग्रेसका लागि प्राकृतिक र स्वाभाविक थियो तर आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेर सत्ताबाहिर पुगेपछि कांग्रेसको सुरक्षित स्थान प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीय हैसियतसमेत गुमाउने गरी कांग्रेसले किन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो ?

गठबन्धन टुटेपछि प्रतिपक्षी कित्तामा पुगिसकेको कांग्रेस एकाएक सरकारलाई समर्थन दिने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ?

सभापति शेरबहादुरजीले आफ्नो समूहको बीचमा के–के कुरा गर्नुभयो, थाहा भएन तर पदाधिकारी बैठकमा मलाई, सिटौलाजी, प्रकाशमानजीलाई समेत बोलाउनुभएको थियो । त्यो बैठकमा दुई थरी विचार आएका थिए । एउटा विचार सरकारको विपक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने थियो भने शेरबहादुरजीसहित उहाँको समूहका पदाधिकारी समर्थनमा भोट हाल्नुपर्छ भन्नेमा थिए । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकजीलाई विश्वासको मत दिँदा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत जान्छ कि जाँदैन भनेर बुझ्न लगाइयो । उहाँले कानुन र नियमावली हेर्नुभयो तर प्रस्ट कुरा आएन । त्यसपछि मैले यो विषय गम्भीर छ, पार्टीभित्र दुईवटा विचार आइसकेपछि धैरै विवाद नगरौं, बीचको बाटो लिऊँ भनेर ‘तटस्थ’ बस्ने उपाय सुझाएँ ।

तर, नेतृत्वले त्यसलाई नोटिसमा लिएन । त्यसपछि हामी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा गयौं, त्यहाँ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजीले पक्षमा भोट हाल्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभयो । गगनजीले विपक्षमै मत हाल्नुपर्छ भन्नुभयो । विश्वप्रकाश, अर्जुनजी र बलबहादुरजीले पनि विपक्षमै मत हाल्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि गगनजीले मैले राखेकै तटस्थको विकल्पसमेत अघि सार्नुभयो । तर, नेतृत्व कुनै पनि विकल्पमा जान तयार देखिएन । पक्षमा मत हाल्ने निर्णय भयो ।

विश्वासको मत दिए पनि हामी सरकारको अंग हुँदैनौं । सरकारको अंग नभएपछि गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ । प्रतिपक्षको हैसियत नै हुन्न भन्ने कानुनी रूपमा प्रस्ट छैन तर यो विवाद भविष्यमा अदालतसम्म पुग्न सक्छ । यसले नैतिक धरातल पक्कै खस्किन्छ । नैतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्छौं । नेतृत्वले देशको बृहत् हित देखेरै यो निर्णय लिएको होला । अरू भित्री आशय के छ मलाई थाहा छैन ।

कांग्रेसले संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएको भनेर चौतर्फी आलोचना भइराख्दा तपाईंलाई गल्ती गरिएछ कि भन्ने लाग्दैन ?

मिडिया, त्यसमा पनि सोसल मिडिया त हेरी नसक्नु छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षीय हैसियत पनि राखेन भन्ने छ । कुनै बेला संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा संसद् विघटन गर्न पाउनुलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले त्यहाँ पनि पूरा कार्यकाल सरकार टिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको छ । संसदीय प्रणालीमा नयाँ अभ्यास हाम्रोमा मात्रै होइन, बेलायतमा पनि भएका छन् । त्यसैले गल्ती गरिएछ भन्दा पनि जुन उद्देश्यबाट यस्तो निर्णय गरियो, त्यसमा हामी कति सफल हुन सक्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

के प्राप्तिका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिइएको हो ?

सभापतिजीले के सोच्नुभएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अहिले सरकार जसरी बनेको छ, त्यसलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । हामी गठबन्धनमा थियौं । त्यो किन टुट्यो, कसरी टुट्यो आफ्नो ठाउँमा छ । एउटा गठबन्धन नबनीकन सरकार बन्ने अवस्था थिएन । प्रचण्डजी एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।

सबै दल मिलेर सरकार बनिसकेपछि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको भए हुन्थ्यो भन्ने विचार ठिकै हो । मेरो अन्तरआत्मामा पनि त्यही थियो तर त्यो भएन । ओलीजीले संसद्मा बोलेका कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौं, सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक ओलीजी नै हुनुहुन्छ । संसद्मै उहाँले संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले मैले जे गर्छु, त्यही सरकारले लागू गर्छ भनेर अभिव्यक्ति राख्नुभयो । विगतमा दुई–दुई पटकका संसद् विघटनको बचाउ गर्नुभयो । गठबन्धनको सरकारमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमध्ये एउटा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले राख्ने चलन थियो । अहिले गृह र अर्थ दुवै प्रधानमन्त्रीको हातमा छैन । ओली र दाहालबीचको मनोविज्ञानलाई बुझेरै शेरबहादुरजीले सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ भन्नुभएको होला ।

माओवादी र एमालेबीचको द्वन्द्वमा खेलेर गुमेको सत्ता फर्काउन सकिन्छ भन्ने ध्येय हो ?

संसदीय प्रणालीमा जहिल्यै संख्याको खेल हुन्छ । विपक्षी ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो । मुख्य विपक्षी दल सत्तामा जाने कुरा जहिल्यै पनि सम्भावनाभित्रको खेल हो । यसलाई नकार्न सकिन्न ।

भोट नदिई विपक्षमा बस्दा पनि संकटमा काँध थाप्ने बाटो त बन्द हुन्थेन नि ?

तत्काल सत्ताको लोभभन्दा पनि अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनलाई हेरेरै यस्तो निर्णय भएको होला । राष्ट्रपति निर्वाचनप्रति अहिले सबै दलको चासो छ । विगत पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिबाट कस्तो भूमिका निर्वाह भयो भन्ने कुरा सबैले बुझेकाले पनि अहिले राष्ट्रपतिप्रति विशेष चासो छ ।

माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने भनेकाले पनि विश्वासको मत दिइएको हो भन्ने तर्क छ नि ?

समझदारी भएको हो/होइन भन्नेमा म अनभिज्ञ छु । सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । सभामुख र उपसभामुखको कुरा पनि चलेका छन् तर त्यसमा मैले सम्भावना देख्दिनँ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुन्छ । प्रदेश सांसदले पनि भोट हाल्छन् । त्यसैले सम्भावना बढाएको छ । कांग्रेसलाई अवसर हुन सक्छ भन्ने कुराकानी भएका होलान् । विगतको पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो भयो ? हामीले संवैधानिक राष्ट्रपति खोजेका हौं । संविधानमाथिको राष्ट्रपति होइन । संविधानमाथि रहन खोज्ने अहिलेका राष्ट्रपतिको भूमिकाले पनि सबैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

कांग्रेस र यसको नेतृत्वलाई बेलाबखत विदेशी, खास गरी भारतले फसाउँदै आएको छ भनिन्छ । पहिला सुशील कोइरालालाई सहमतिबेगर प्रधानमन्त्रीमा उठाउँदा त्यस्तै भयो, अहिले पनि सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको हठ नत्याग्दा सबै गुम्यो भन्नेहरू बढी छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

संविधान जारी गरिसकेपछि मैले सुशील दाइलाई प्रधानमन्त्रीमा नउठाऔं, बरु रामचन्द्रजीलाई उठाऔं भनेको थिएँ । त्यतिबेला पनि मेरो कुरा सुनिएन । अहिले पनि हामीलाई फसाइएको छ भन्ने परेको छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारेमा भारतको भूमिका थियो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यस घटनामा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहयोग पुग्ने गरी तपाईं चुप बस्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

सरकारलाई समर्थनको मत दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न नेतृत्व तयार नै नभएपछि पार्टीभित्र विवाद नहोस् भनेर मैले तटस्थ बसौं भन्ने प्रस्ताव अघि सारेकै हो । पछि कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री गगनजीले पनि तटस्थ बसौं भनेर भन्नुभएकै हो । तर, मेरो यो विचार बाहिर आएन । मेरो विचारसँग अरू साथीहरूलाई जोडेर सशक्त दबाब दिन सक्थें, त्यो गरिनँ । त्यो गल्ती भयो भन्ने महसुस भएको छ ।

पछिल्ला घटनामा तपाईं पनि भारतीय पक्षबाट बढी नै प्रभावित हुनुभयो भन्ने आरोप छ ?

यस्तो आरोपमा म विश्वास गर्दिनँ । मैले भारतका कोहीसँग कुरा गरेको छैन । भेटेको पनि छैन । जसले प्रचण्डजीसँग डिल गर्नुभएको हो, चुकेको भए उहाँहरू नै चुक्नुभएको हो ।

अहिले आएर तपाईंलाई यस्तो निर्णय गराउन नदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो ?

संसद्को आँखाबाट हेर्ने हो भने हाम्रो निर्णय संसदीय चरित्रभित्र पर्दैन । सही थियो भनेर म भन्दिनँ । तटस्थ बस्ने निर्णयमा अलि जोडबल गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ तर पार्टीमा भोट दिनुपर्छ भन्ने विचार समूह बलियो रूपमा आइसकेको थियो । सबैभन्दा ठूलो गल्ती हाम्रो समूहमा कुराकानी हुन पाएन । सभापतिजीले एकैचोटि बोलाउने र निर्णय लिने काम गर्नुभयो ।

कांग्रेसले राष्ट्रपति पाएन भने विश्वासको मत फिर्ता लिने हो ?

त्यसबेलाको परिस्थिति कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा त्यतिबेलै तय हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न ।

विश्वासको मत फिर्ता नगरेसम्म त प्रतिपक्ष हुँ भन्न पनि कांग्रेसलाई गाह्रो भयो नि ?

त्यस्तो हुन्न । हामी विपक्षीकै भूमिका निर्वाह गर्छौं । निर्णय लिनुअघि सभापतिजीको निवासमै कानुनविद्सँग पनि छलफल भएको थियो । कानुनविद् पनि यसमा विभाजित भए । एकथरीले विपक्षीको हैसियत गुम्दैन भने, अर्को थरीले गुम्छ भन्ने धारणा राखे । विपक्षीको भूमिका त हामी निर्वाह गर्छौं तर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले हुने कामकारबाहीमा अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने हामीलाई नैतिक संकट उत्पन्न हुन्छ ।

महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएको एक वर्ष बित्दासमेत पार्टीका संरचना लथालिंग छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अब कांग्रेस संगठन निर्माणमा जुट्नुपर्छ । कांग्रेसले अहिल्यैदेखि क्रियाशील सदस्यता खुला गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र प्राइमरी निर्वाचन अपनाउनुपर्छ ।

पार्टीभित्र नीति महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनसम्मका कुरा चलेका छन् ? त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आगामी चैतसम्म नीति महाधिवेशन गर्नैपर्छ । अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मिति तोक्नुपर्छ । त्यसमा यी सबै राजनीतिक घटनाको समीक्षा हुन्छ । विशेष महाधिवेशनको कुरा तत्काल सम्भव देखिन्न । यो प्रक्रिया जटिल छ । २५ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा इन्डोर्स गर्नुपर्छ । त्यसपछि महाधिवेशन बोलाउने कुरा हुन्छ । इतिहासमा एकपटक विशेष महाधिवेशन भएको छ । विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुरा नेतृत्व हटाउनका लागि हो । नेतृत्वले नचाहेको खण्डमा लामो प्रक्रियामा जान्छ । बरु, हामी तत्काल नीति महाधिवेशनतिरै जानुपर्छ ।

पार्टी नेतृत्वको एक वर्षको कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यसबीचमा स्थानीय, प्रदेश र संघका तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्‍यो । पार्टीका काम सबै लथालिंग छन् । हामी निर्वाचनमा स्थानीय तहबाटै गठबन्धनमा गयौं । गठबन्धनमा जान हुन्न भन्ने विचारमा म थिएँ । अहिले पनि अडिग छु । त्यसका बावजुद पार्टीले निर्णय लिएकाले मानेर गएका हौं तर गठबन्धन गर्दा स्थानीय तहमा केही पालिका बढी जितियो, आंशिक सफलता मिल्यो । संघमा केही संख्या बढी सिट जितियो तर हामीले हेर्ने भनेको लोकप्रिय मत हो । लोकप्रिय मत हाम्रो झन्डै ७ लाख घटेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यो बचाउन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । कान्तिपुरपोष्टबाट