‘आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि बिजुलीको निर्यात आवश्यक’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवम् व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताए ।

आजदेखि सुरु भएको ‘पावर समिट–२०२३’ लाई सम्बोधन गदै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउँदै अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न पनि हरित ऊर्जा अत्यावश्यक रहेको बताएका छन् ।

आज नेपालले मौसमी रूपमा नै भए पनि उपभोग गर्नेभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वसामु घोषणा गर्न पाउँदा ठूलो गर्व लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरकारको साझा प्रयासबाट जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकासको गतिलाई थप तीव्र पार्दा नतिजा हासिल भएको स्पष्ट पारे ।

“हामी सुक्खा मौसममा पनि बिजुली आयात गर्न आवश्यक नपर्ने गरी सन् २०२५ सम्म निर्यात हुने अपेक्षा गर्छौं । त्यसैले हामी हरित ऊर्जाका लागि बजार फराकिलो बनाउनेका लागि उत्तम रणनीतिका साथ यस क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशीको अनुभवबाट सिक्न यहाँ भेला भएका छौँ ।”

धेरै नेपालीको अझै पनि हरित ऊर्जामा पहुँच छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “देशका सबै जनतालाई बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ग्रिड विस्तार गर्न र अफ ग्रिड प्रविधिमा लगानी विस्तार गरिरहेका छौँ । प्रसारण र वितरण लाइनहरू विस्तार गर्न र स्थिर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।”

स्वदेशमा उत्पादन हुने बिजुली आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगर्दासम्म यस क्षेत्रमा भइरहेको ठूलो लगानी जोगाउन पनि निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पनि ऊर्जाको उपयोगमा तीव्रतर वृद्धि जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले उद्योग क्षेत्र अझै पनि डिजेल र कोइलामा निर्भर रहेकाले त्यसको क्षमता वृद्धिका लागि पनि उल्लेख्य रुपमा बिजुलीको उपयोग बढाउनुपर्ने बताए ।

फरक एक प्रसङ्गमा नेपालमा भएका ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा ठूलो आर्थिक विकासको आकाङ्क्षा बढेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ को लक्ष्य तय गरिएको तथ्य पेस गरे ।

उक्त सम्मेलनमा भारत, बङ्गलादेश, भूटान, श्रीलङ्कालगायत ३० भन्दा बढी देशका तीन सय बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी छन् । समिटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बिजुली व्यापारसँग आबद्ध कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रसारण र वितरण कम्पनी, परामर्शदाताहरुको सहभागिता छ ।