काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको इतिहासमा भएका ठूल्ठूला हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रभु साहले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतका हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सांसद साहले गौर हत्याकाण्डको छानबिनका लागि प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गौर हत्याकाण्डसहित दरबार हत्याकाण्ड र मदन –आश्रित घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । गौर हत्याकाण्डको कुरा उठाउनुभयो । म चाहिँ के पक्षमा छु भने विगतका ती सबै बीभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्दद्धछ । चाहे त्यो गौरको केस होस्, चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बिभत्स हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ उनले भने,अहिले जे जसरी ती कुरालाई बिर्साउने कोसिस भइराखेको छ त्यसलाई हामीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु । मदान–आश्रितको बारेमा पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छु ।
यी विषयमा सबैले परामर्श गर्नुपर्ने पनि दाहालको भनाइ थियो । ती विषयमा सबैले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त बाटो पहिल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।
दरबार हत्यकाण्ड २०५८ जेठ १९ मा भएको थियो । दरबार हत्यकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य शाह, युवराज दीपेन्द्र शाहलगायतको हत्या भएको थियो । राजा वीरेन्द्रको पूरै परिवारको हत्या भएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएका थिए ।
रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ मा घटना भएको थियो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले एकैदिन रौतहटको गौर नगरपालिका(५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा आमसभा आयोजना गरेका थिए । सोही क्रममा २७ जनाको हत्या भएको थियो ।
‘विगतका सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ । चाहे त्यो गौरको केस होस् चाहे त्यो भयानक दरबार हत्या काण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ’ प्रचण्डले यस्ता घटना बिर्साउन खोजिएको भन्दै अगाडि भने, ‘मदन आश्रितको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ ।’ यस्ता घटनाको पुनः छानबिनका लागि राजनीतिक स्तरमा सहमति हुनुपर्ने बताए ।
Add Comment