काठमाडौं । ठगीको एकै किसिमका अपराधमा पनि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले फरक फरक किसिमको व्यवहार गर्न थालेपछि न्यायलय माथि नै पटक पटक प्रश्न उठिरहेको छ । जग्गा कारोबारका नाममा ८ करोड ठगी गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा न ४ पूर्व अध्यक्ष मोहनबहादुर विष्टलाई सरकारी वकिलको कार्यालये अदालतमा मुद्दा दर्ता नगरी हाजिरी जमानीमा छाडिदिएको छ
एक साता अघि ८ करोड भन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित मुद्दा अभियोजनका लागि भनेको भएपछि वकिलको कार्यालय त्यसो गरेन । अर्थात प्रतिवेदन अनुसार मुद्धा अभियोजन हुनु पने थियो भए ।
सरकारी वकिल कार्यालयकाृ काठमाडौंका प्रमुख सह न्यायाधिवक्ता रामहरी शर्माले दुवै पक्ष मिलापत्र जाने भए मात्र हाजिरी जमानीमा छाड्नु पर्ने बताईरहँदा विष्टको हकमा भने उनले फरक किसिमले सम्वोधन र्गे प्रयास गरिहेका छन् ।
विष्टको मुद्दा अघि नबढाउन सत्तारूढ दलकै नेताहरूले दबाब दिएको बताईएको छ । । प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार आरोपितविरुद्ध मुद्दा अदालतमा जानुपर्ने हो, तर खै किन हो, हाजिरी जमानीमा छाड्न प्रहरीमा पत्र गयो । एमालेबाट २०७४ मा काठमाडौं महानगरपालिका ४ को वडाअध्यक्ष निर्वाचित विष्ट २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाएपछि काठमाडौं–५ (१ मा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार बनेका थिए ।
विष्टलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न जिल्ला न्यायाधिवक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले प्रहरीमा पत्र लेखेका थिए । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगीमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानासहितको मागदाबी लिइएको अवस्थामा आरोपितलाई हिरासतमुक्त गराउँदा प्रमाण नष्ट नहुने जिकिरसहित छाड्नु गलत भएको एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
Add Comment