भत्काउँन सक्ला त काठमाडौं महानगरले विवादित काठमाडौं भ्यूटावर

काठमाडौं । राजधानीको मुटुमा रहेको सवैभन्दा पुरानो वसपार्क हटाएर बनिरहेको भ्यूटावर शुरुवातदेखि नै विवादित छ । भ्यूटावरको निर्माणको मापदण्डका विषयमा लिएर काठमाडौं महागनरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुराँगाईलाई कार्यालयमा प्रवेश रोक लगाईएको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको विवाद पनि यही छ । त्यही कारण पनि अहिले महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन अवस्थामा रहँदा महानगरपालिकाबाट हुने कारोबारमा समेत निकै नै समस्या परेको देखिन्छ । अहिलेको समस्याको मूलजड भनेको नै भ्यूटावरको नक्सा स्वीकृतको विषयनै रहेको छ ।

विसं २०७१ मा महानगरपालिकासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र कम्पनीले भ्यूटावरको निर्माण सम्पन्न गर्नपर्ने थियो। तोकिएको अवधि सकिएको छ वितिसकेको छ तर तर टावर बन्न सकिरहेको छैन ।

२३ रोपनी पाँच आना जग्गामा विसं २०७१ फागुन २२ मा काठमाडौं महानगर र जोइन्ट भेन्र्चस जलेश्वर, स्वछचन्द र बिकोइ बिल्डर्स प्रालिबीच सम्झौता भएको थियो। अदालत र अख्तियारमा परेको उजुरीको फछ्र्यौटपछि २०७३ साउन ३० गते कम्पनीले कार्यादेश पाएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७५ फागुनभित्र २३ तले भ्यूटावर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ । निर्माण कम्पनीले निर्माणअवधिसहित ३० वर्षको अवधिसम्म सञ्चालन गर्न पाउने सम्झौता थियो । सम्झौता भएको १० वर्ष वितिसकेको छ । अहिले महानगरपालिकाले सो भ्यूटावरको नक्सा मापदण्ड कमजोर भएको बताएको छ ।

यही भवन निर्माण सम्झौता भएदेखि नै विवादित त छँदै थियो । तर अहिले १० वर्षप्छि को नक्सा स्वीकृत गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुराँगाई ‘बलिको बोको’ बनेका छन् । यसका ककसको स्वार्थ जोडिएको छ भोलीका दिनमा पक्कै पनि छानवित त होला । तर अहिले महानगरले भ्यूटावर भत्काउने तयारी गरिरहेको जुन चर्चा चलिरहको छ । त्यसको सत्यता माथि काठमाडौं महानगरले १३ तलासम्म निर्माण भइसकेको भ्युटावर भत्काउने तयारी गरेको छ ।

भ्युटावरको मापदण्ड कमजोर भएको र यसमा स्वार्थ समूहहरूको कारण अनेकौँ समस्या भएकाले महानगरले भत्काउने तयारी गरेको महानगरका मेयर बालेन्द्र साहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले सञ्चार माध्यमहरुमा धारणा राखिरहेका छन् । सो विषयमा महानगका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने मौन छन् । प्रवक्ता हुँदा हुँदै मेयर स्वकीय सचिव शाहले भ्यू टावर भत्काउने तयारीको सन्देश दिँईरहेका छन् । के साँच्चै नै काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्यूटावर भत्काउन सक्ला ?

यदि महानगरले भ्यू टावर भत्काइहाल्यो भने अहिलेसम्म भएको लगानीको क्षतिपूर्ति को को बाट भराउँला ? भ्यूटावरको नक्सा स्वीकृत वा सम्झौता भएदेखि विगत १० वर्षमा त्यसमा संलग्न अदृश्य स्वार्थ समूहको फेहरिस्ता सार्वजनिक होला कि नहोला ? निकै नै चासोको विषय बनेको छ ।