काठमाडौँ — नागरिकलाई सुसूचित गर्न सरकारले गर्ने विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा मिलेमतो हुँदा राज्य कोषबाट अर्बौं भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकारी विज्ञापनमा आपसी प्रतिस्पर्धा गर्दा सञ्चारमाध्यमले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, उक्त रकमबाट सरकारलाई सहुलियत नहुने, बरु कर्मचारीले बीचमै गैरकानुनी कमिसन लिँदा करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
धेरैभन्दा धेरै पाठकले थाहा पाउने गरी प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्ने विज्ञापनको रकममा मिलेमतो हुँदा सकेसम्म कम पाठकले पढ्ने गराउने प्रवृत्तिले राज्य ढुकुटीप्रतिको जवाफदेहिता पनि संकटमा परेको छ । एकातिर सरकारी टेन्डरका सूचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र अर्कोतिर सरकारी खाताबाट पूर्ण रकम तिराउने तर सञ्चारमाध्यमलाई भने न्यूनतम मात्र भुक्तान गर्ने प्रवृत्ति पनि संस्थागत हुँदै गएको छ । सरकारी कर्मचारी र एजेन्सीबीच मिलेमतोलाई सञ्चारमाध्यमले पनि संस्थागत गरेका छन् ।
सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका कार्यालयले विज्ञापन प्रयोजनका लागि सिलबन्दी दरभाउ पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । ग्रिक मिडिया प्रालिले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको हुँदा सो ‘मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावकारी’ रहेकाले दरभाउपत्र स्वीकृत भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले १८ साउनमा प्रकाशन गरेको सूचनामा पनि ९३।२५ प्रतिशत छुटसहित काठमाडौं शंखमूलको जिरो मिडिया प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ । सो नगरपालिकाको विज्ञापन ९३।२५ प्रतिशत छुटसहित ९४।५० रुपैयाँ प्रतिकोलम सेन्टिमिटरका दरले प्रभाव दैनिकमा छापिने नगर कार्यपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाले १३ साउनमा जारी गरेको सूचनाअनुसार ९ छापा माध्यमको विज्ञापन दरको विवरणसमेत राखेर एड चौतारी प्रालि र जिरो मिडियाका दरभाउपत्र स्वीकृत भएको छ । सूचनाअनुसार कान्तिपुरको विज्ञापन दर प्रतिसीसी ५८९ रुपैयाँ, नागरिक, नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्णको २३७, कारोबार र राजधानीको १६९, अभियानको १३९, हिमालय टाइम्सको १११ र मध्याह्नको १०४।४९ रुपैयाँ छ ।
मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठका अनुसार छापा माध्यमहरूको घोषित विज्ञापन दर प्रतिसीसी १४ सय रुपैयाँ रहेकामा गत वर्षदेखि सबै ५ सय रुपैयाँभन्दा तल नझर्ने सहमति गरेका थिए भने विज्ञापन बोर्डले त नियम नै बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो न्यूनतम विज्ञापन दरभन्दा कम राखेर सरकारी निकायहरूले सूचना प्रकाशन गर्दासमेत सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम किन मौन बसेका छन् ।
सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा भइरहेको भ्रष्टाचार उजागर पनि हुन थालेको छ । विज्ञापन बोर्डमै वार्षिक साढे दुई सयजति उजुरी पर्ने गरेका छन् । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंका अनुसार हालै मात्र स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले रेडियो विज्ञापनका लागि एक विज्ञापन एजेन्सीसँग प्रतिमिनेट १०९ रुपैयाँको दरमा सम्झौता गरेको थियो । तर त्यही विज्ञापनका लागि सम्बद्ध रेडियोलाई भने प्रतिमिनेट जम्मा ११ रुपैयाँको दरले भुक्तानी गरेको गुनासो आयो ।
‘हामीले छानबिन गर्दा त्यो पुष्टि भयो । त्यसपछि एजेन्सीलाई जरिवाना र तीन महिनासम्म कारोबार रोक्का राखिदियौं’ हुमागाईं भन्छन् । केन्द्रलाई पनि सञ्चारमाध्यमको बिलबेगर एजेन्सीलाई भुक्तानी नगर्न चेतावनी दिएको उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापनमा व्याप्त भ्रष्टाचारका घटना केलाएर मुद्दा नै चलाउन थालेको छ । विज्ञापन नै नछापी फर्जी बिलमार्फत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जनकपुर टुडे दैनिकका प्रकाशक तथा प्रधानसम्पादक बृजकुमार यादवसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियारले गत चैतमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी भवन र डिप बोरिङ निर्माणका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन नगरेको र अभिलेखका लागि मात्र एक प्रति पत्रिका छापेर सूचना लुकाएको तर ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँको बिल पेस गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । यसमा यादवसहित गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरी र लेखा अधिकृत सुमनकुमार पुरी संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
प्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा विभिन्न निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशनमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीका सञ्चालकविरुद्ध अख्तियारले गत जेठमा मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सो गाउँपालिकाले चार बोलपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा एक प्रति मात्र छापेर सूचना लुकाएको अख्तियारको आरोप छ ।
यस्तै, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–४ मा कृषकलाई वितरण गरिने स्प्रे ट्यांकी खरिदमा सूचनै नछापी पत्रकार र कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको थियो । बोलपत्र सूचना प्रकाशित नभए पनि जनसवाल दैनिकलाई १ लाख ७२ हजार ८ सय २५ र तराई पोस्टलाई ३९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । यसमा अख्तियारले दुई कर्मचारी र तीन पत्रकारविरुद्ध गत जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
सरकारी निकायले बोलपत्र आह्वान, सार्वजनिक सुनुवाइ, नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवेदन, बजेट र योजनाको सूचना, रोजगारीका लागि दरखास्त आह्वान, चुनावी प्रयोजन, राष्ट्रिय दिवसजस्ता विविध सन्दर्भमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया, होर्डिङ बोर्डलगायत माध्यमबाट विज्ञापन प्रकाशनरप्रसारण गर्ने गरेका छन् । तर सरकारी ढुकुटीबाट परिचालन हुने खर्च दुरुपयोग हुँदा करिब ९० प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । – यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरेका छौ
Add Comment