काठमाडौँ । भनिन्छ, आफूलाई भए सवै राम्रा अरुलाई भए काम नलाग्ने । अहिले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाको अवस्था पनि त्यस्तै भएको छ । उपसभामुखको निर्वाचन ताका निकै नै महत्वपूर्ण, समाजसेवी लगायतका नारा लगाउँदै रावस्वा सहितको गठवन्धन सरकारले नै प्रतिनिधिसभामा स्थापित गरेको उपसभामुखलाई अव भने विभिन्न बहाना बनाएर हटाउन कांग्रेस एमाले लागेका छन् । उनलाई पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पदमुक्तको प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन शुरु गरेको छ ।
दुई दलले आफूबाहेक सरकारमा सहभागी र विपक्षमा रहेका दलका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका छन् । अन्य दलको सकारात्मक सङ्केत भए पनि हस्ताक्षर भने गरिसकेका छैनन् । मङ्गलबार नै प्रस्ताव दर्ताको तयारी भए पनि सत्तारूढ दलभित्रको विमति र रानासमेत कार्यक्रमका सिलसिलामा विदेश रहेकाले अन्तिम समयमा रोकिएको छ ।
सोमबार साँझ दुई दलका शीर्ष नेताबिच भएको समझदारी अनुसार मङ्गलबार संसदीय दलका पदाधिकारीले हस्ताक्षरको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उपत्यकाबाहिर रहेकाबाहेक अन्यलाई संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित हुन दुवै दलले सांसदहरूलाई सूचित गरेका थिए । कांग्रेसका ४० भन्दा बढी र एमालेका काठमाडौँमा रहेका अधिकांश सांसदले हस्ताक्षर गरेका प्रयोजन नखुलेको र कुनै निर्णय नभएको उपस्थितिमा आफूहरूले हस्ताक्षर गरेको सांसदले स्वीकार गरेका छन् । एमालेले भने आफ्ना सांसदलाई उपत्यका नछाड्न र निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म काठमाडौँ आइसक्न ह्विप नै जारी गरेको छ । कांग्रेसका केही सांसदले भने प्रयोजन र उपसभामुखको नयाँ उम्मेदवारको प्रश्न गरेर दलका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्न गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
२०७९ माघ ७ गते उपसभामुख निर्वाचित रानाले २०७९ फागुनमा भिसा सहजीकरणका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र डेढ वर्षपछि बाहिर आएको थियो । २०८० साउनमा मात्र रानाको पत्र बाहिर आएको थियो । रानाको दल र संसद्सँग समेत सम्बन्धित नरहेका व्यक्तिको भिसा प्रक्रियाका लागि पदको दुरुपयोग भएको त्योबेला नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । पत्र लेखको अढाई वर्षपछि सोही प्रकरणलाई लिएर सत्ता साझेदार दलले पुनः आचरण अनुकूल काम नगरेकामा प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेका हुन् । यसअघि प्रस्तावको तयारी भए पनि संसद्को अङ्कगणितका कारण रोकिएको थियो ।
सोमबार साँझ बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका नेताबिच भूमि विधेयकका विषयमा भएको छलफलका क्रममा पनि उपसभामुखको विषय उठान भएको थियो । बैठक स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लेसमेत मानव तस्करीको विषय उठान गरेर लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामा अवरोधरबहिष्कार जारी राखेकाले उक्त विषयसँग उपसभामुखको विषय उठाइएको थियो । शीर्ष नेताबिचको छलफलमा प्रस्ताव मङ्गलबार दर्ता गर्नेबारे ठोस समझदारी बनेको थिएन तर प्रस्तावका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भने सहमति भएको थियो ।
प्रस्तावको तयारी भए पनि राना भदौ ३० गते नै अमेरिका प्रस्थान गरेकाले देशबाहिर रहेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । तत्कालका लागि एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर पर्याप्त हुने भए पनि पारितका लागि तत्काल कायम सङ्ख्याको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ ।
Add Comment