काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय तदर्थ समितिका अध्यक्ष पिएचडी धारी नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको कार्यशैलीका कारण कार्यालय व्यवस्थापन समूहको वैठकमा मारामार भएको छ ।
सोसाईटीको फागुन १३ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीहरु, कार्यकारी निर्देशक र विभागीय निर्देशकहरुको सहभागितामा बसेको व्यबस्थापन सहयोग समूहको वैठकमा पदाधिकारी एवं कर्मचारीवीच हात हालाहालको अवस्थामा पुगेको वैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।
बैठकमा पदाधिकारी र निर्देशकहरु वीच भनाभन, टेबल ठोकाठोक मात्र भएने बैठक नै बहिष्कार भएको थियो । २०७७ पुस ९ गते नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसमितिको वैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कर्मचारी सेवा नियमावली २०५१ (सातौं संशोधन २०७१) विपरित निर्देशकहरुको ३ वर्षे र ५ बर्षे कार्यकालको निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै दिर्घकालिन असर पर्ने गरी मन्त्री पार्वत गुरुडको आदेशमा एकैपटक आठौ तहमा उपनिर्देशक नियूक्ती गरिए पछि कर्मचारी त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए । सिनियर निर्देशक डा. मनिता राजकर्णिकार हुँदाहुदै शुर्दशन अधिकारीलाई उप–कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा, लेखा समूहका वितीय निर्देशक धर्मद्धत विडारीलाई एकमहिनामा दुई स्थानमा प्रशासन समूहमा सरुवा, रक्त सञ्चार सेवाका डा. राजकर्णिकारलाई प्रशासन समुहमा स्वास्थ्य विभागमा सरुवा गरिएको थियो ।
डा राजकर्णिकालाई सेवा समूह नै परिवर्तन गरी सरुवा गरेपछि उनले सरुवा हुन अस्वीकार गरेको भन्दै कानून विपरित दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने मात्र अधिकार पाएको कार्यसमितिले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको राजकर्णिकारले इकालोपाटीलाई जानकारी दिईन ।
त्यत्तिमात्र होइन सोसाइटी विधानको दफा ४५ को उपदफा (२) बमोजिम कर्मचारीहरुलाई फसाउन कर्मचारीहरुको नाममा मात्रै बैक खाता सञ्चालन जस्ता गैरकानूनी, रेडक्रस विधान विपरित काम, कर्मचारीहरुको सरुवा आतङ्कको बारेमा जिज्ञाशा राख्दा उनी सम्पर्कका आएनन् ।
२०७७ पौष ९ गते ललिपुरको गोदावरीमा भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तथा बार्षिक समिक्षा बैठकमा तिम्सिनाले रेडक्रसमा आगामी कार्तिकसम्ममा नरसंहार हुन्छ ! कर्मचारीहरुले मेरो आदेशको पालना नगरे जागिर खाईदिन्छु भन्दै धम्कीको भाषा नै प्रयोग गरेका थिए । तिम्सिनाको अभिव्यक्तिका विरुद्ध भोली पल्ट पौष १० सहभागिहरु देशभरका रेडक्रसकर्मीहरुले चर्को बिवाद पश्चात उनले बैठकमा माफी नै मागेका थिए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा आफूलाई हिटलर शैलीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै तिम्सिनाले उप–कार्यकारी निर्देशक पदमा सिफारिस गर्दा तत्कालिन समयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा कुनै पदपूर्ति समिति गठन तथा कार्यरत नभएको, सोसाइटीको सूचना पाटी, वेभ साइडहरुमा उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीको कुनै सूचना प्रकाशित तथा सम्प्रेषण नगरी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट समेत निर्णय नगरी पदाधिकारीहरुको बैठकबाट गैरकानूनी तरिकाले नियुक्ति गरेका थिए ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम सबै संस्थाहरुको विधानमा एकरुपता गरिएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौको २०७५ पुस ३० गते च.न. ६३४ को पत्र अनुसार रेडक्रसको तीन महले विधानमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ दफा ११ बमोजिम ४१ दफाहरु संशोधित सहित प्रमाणिकरण गरेको थियो ।
त्यसमा सँशोधित विधानको दफा ४५ को उपदफा (२) मा संस्थाको बैक खाता अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष (अनिवार्य) संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ भनिएको छ तर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिको मिति २०७७ असोज १६ गतेको बैठक सँख्या २९१ औं को निर्णयअनुसार वित्तीय निर्देशक वा बरिष्ठ लेखा अधिकृत र कार्यकारी निर्देशक वा उप कार्यकारी निर्देशकको संयूmक्त दस्तखतबाट २० लाखसम्मको चेक भूक्तानी गर्ने गैरकानूनी निर्णय गरेका छन् ।
बैठककमा कुर्सी हानाहान, ठोकाठोक भएपछी केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौँमा २०७७ साल फागुन १६ गते आइतबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको प्रस्ताव नम्बर १४ निर्देशकहरुबाट भएको अभद्र व्यवहार सम्बन्धमा निर्णय नै गरेको छ ।
कर्मचारी सरुवाको निर्णयलाई पालना नगरी हाजिर नभएको भन्दै संस्थाको निर्णय पालनमा अटेरी गर्ने र अभद्र व्यवहार गर्ने केही निर्देशकहरुलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कर्मचारी सेवा नियमावली अनुरुप बढीमा सात दिनको म्याद दिई स्पष्टिकरण सोध्ने र केही निर्देशकहरुलाई लिखितरुपमा तत्कालै सचेत पत्र दिने बैठकमा निर्णय गरिएको छ । जुन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गर्ने काम भन्दा पनि कुनै अमूक राजनीतिक दलको भातृसंगठन जस्तो गरिएको छ ।
रेडक्रसको विधानमा पदाधिकारी बैठकको कुनै कानूनी व्यबस्था छैन् तर निर्णय पश्चात कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाललाई बाध्य बनाएर डा.मनिता राजकर्णिकारलाई तीन दिने म्याद सहित र निर्देशक सागर श्रेष्ठलाई सातदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
हेर्नुहोस् पदाधिकारी बैठकको प्रस्ताब तथा निर्णयहरु
नेपाल रेडक्रसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर अध्यक्ष नेत्र तिम्सिना, महिला उपाध्यक्ष शर्मिला कार्की, उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व केशर मास्के, महामन्त्री पिताम्बर अर्याल कोषाध्यक्ष सीताराम कोइराला उप महामन्त्री दीपेन्द्रराज ढकाल, उप कोषाध्यक्ष होमप्रसाद पाठक पदाधिकारीको हैसियत भन्दै गैरकानूनी निर्णयहरु गर्न थालेपछी विधान संसोधन समितिका नरेन्द्रप्रसाद चौधरी सर्लाही र लोकराज ढकालले असहमति र थप सँशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका बुझिएको छ ।
हेर्नुहोस नागेद्रप्रसाद चौधरीको असहमति
Add Comment