कर्मचारीका लागि मात्र हो संविधान दिवस ?

काठमाडौं, असोज । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशभरका सरकारी निकायले विभिन्न कार्यक्रम गरी रहेका छन् । त्यसो त सरकारले संविधान बनेको खुशियालीमा “घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ र दिपावली गरौँ” भनी आह्वान नै गरेको  छ ।

काठमाडौँका सडकहरुमा संविधान दिवसको प्रभाव देखाउने उद्देश्यले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको दक्षिणद्धारमा बसेर सोही बाटो भएर हिड्ने सबैलाई नेपाली सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरु संविधान दिवसको शुभकामना छ है । लिनुस राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुस भन्दै हातमा एक जोडी झण्डा थम्याउँदै पनि छन् ।

संविधान जारी भएको दिनको खुशीयालीमा टँुडिखेलमा त भव्य कार्यक्रम नै भयो । जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, र मन्त्रीदेखि अधिकाशं सरकारी अधिकारीको बाक्लो उपस्थिति देखिन्थ्यो । तर, सरकारी अधिकारीहरुको बाक्लो भिडका विच सर्वसाधारणका साना साना समूह समेत कही कतै देखिएन । मानौँ यो उल्लास केवल औपचारिकताकालागि देखाईएको हो । जहाँ सर्वसाधारणको खास चासो छैन ।

यता, सरकारले आह्वान गरे जस्तै न त घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएको देखिन्छ न त खुशियालीको कुनै संकेत देखिन्छ । शुक्रबार पनि सरकारका प्रवक्ता गोकुँल बास्कोटाले सुनसान हुन सार्वजनिक विदा दिईएको होईन, खुशियाली मनाउनुहोस भनी आह्वान गरे तर सर्वसाधारण आफ्नो पुरानै दिनाचर्यामा रहे ।

आज भन्दा ४ वर्षअघि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । यस संविधानलाई विश्वकै राम्रा संविधान मध्येको एक भनेर व्याख्या पनि गरियो । तथापी, सरकारले अहिलेसम्म संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेका कुनै पनि मौलिक हकको प्रत्याभुति दिलाउन सकेको छैन । मौलिक हकको नै व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेकाले पनि नागरिकमा न त यस संविधानले छोयो न त संविधान दिवसले । त्यसैले होला संविधान आएकोमा खुशी रहेका नागरिक पनि अहिले निराश छन् । सरकारले आधारभुत अधिकारहरुलाई मात्र प्रत्याभुति गर्न सके पनि संविधानले खुशीलाई स्थान दिएको सम्झने थियौँ भन्दै नागरिक गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि सरकारले सोचे जस्तो, आह्वान गरे जस्तो संविधान दिवसको खुशियालीमा रम्दै दिपावली मनाउन नागरिकले मनाएनन् ।

अर्का तिर, जारी संविधान अहिलेसम्म पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । जारी भएकै दिनदेखि नै संविधान विभेदकारी भएको भन्दै मधेसवादी, आदिवासी जनजातिलगायतका वर्ग रुष्ट छन् । यसका कतिपय प्रावधान विभेदकारी भएकाले संशोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । सरकारले भव्य ढंगले संविधान दिवस मनाउन आह्वान गरिरहदाँ उनीहरु यसको विरोधमा देखिएका छन् । मधेसी दल तथा केही संगठनहरूले यसलाई कालो दिनको भन्दै आएका छन् ।