एमसिसी पास नभई , बजेटमा एमसिसीको पैसा

काठमाडौं ।  अमेरिकी सहयोग नियोगअन्तर्गत रहेको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ।
सरकारले भने एमसीसीका अन्तर्गतका परियोजनामा धमाधम काम गरिरहेको छ। सरकारले तीन वर्षदेखि एमसीसी नलेखीकनै विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेको थियो।

चालु आर्थिक बर्षमा पनि एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाका लागि आठ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले मंगलबार जानकारी दिए।

उनले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण भइरहेको छ। सरकारले जग्गा अधिग्रहण र ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। दुई अर्ब रुपैयाँ  खर्च भइसकेको छ।’

प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सरकारी प्रयास सफल नहुँदै संसद् विघटन भएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नयाँ निर्वाचन भएर आउने प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गर्ने दाबी गरे।

उनले भने, ‘चुनावबाट चुनिएर आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गर्नेछ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार निर्वाचनका लागि सात अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई निकासा गरिएको जानकारी दिए।