काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसमा आएका निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले महाअभियोगको ‘ग्राउण्ड’ तयार गरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकार भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री कसैलाई नियुक्त गर्दिन भन्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर गरे।
‘प्रधानमन्त्री कसैलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँ छ?’ उनको प्रश्न छ। त्यही भएर राष्ट्रपतिले महाअभियोगको ग्राउण्ड बनाएको भट्टराईको तर्क छ। प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन, न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दिनँ भन्न नपाए जसरी राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्न नपाउने उनले जिकिर गरे।
निवेदकतर्फबाटै बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दायित्व भएको बताएका छन्। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गरेको ‘मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा वा विश्वासको मत लिने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो कि बाध्यात्मक दायित्व हो? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बाध्यता नभइ दायित्व भएको बताएका हुुन्।
उनले प्रधानमन्त्री पदमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको वैकल्पिक सरकारका लागि दावी पेश भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले परीक्षणका लागि संसद्मा पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको बताए। बहसको क्रममा उनले ‘मार्ग प्रशस्त अर्काका लागि कि आफ्ना लागि भन्दै प्रश्न पनि गरे। उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विश्वासको मत लिन्नँ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई कि राष्ट्रपतिलाई भन्नुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे। जवाफमा उनले संसदलाई भन्नुपर्ने बताए।
बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार नभएको तर्क गरेका छन् । वैकल्पिक सरकारको अवस्थामा राट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार नहुने बताए। उनले केपी ओलीले आधा घण्टा अगाडि मार्ग प्रशस्त गरेको भनेर फेरि जालसाँजीपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्री पदमा दावेदारी प्रस्तुत गरेको बताए ।
ओलीको उक्त कदमको खण्डन गर्दै उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि परमादेश जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको प्रक्रिया थालनीका लागि आदेश दिनुपर्ने माग गरे । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दा कुन सांसद कुन पार्टीको हो भनेर राष्ट्रपतिले सोध्न नमिल्ने पनि उनको जिकिर छ।
निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर अर्यालले राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको भन्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । संसदमा विश्वासको मत लिन संविधानको धारा ७६ (३) अनुुसार प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई पठाउनुपर्नेमा टिकट पनि नटाँसिएको निवदेनलाई राष्ट्रपतिले स्वीकारेको, नागरिकता, संवैधानिक परिषद्जस्ता विभिन्न अध्यादेश छलफलै नगरी स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री अोलीको कदमलाई साथ दिएको उनको तर्क छ। अन्य अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्।
यसअघि बुधबार निवदेकतर्फका ८ र मंगलबार ५ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
उनीहरूले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक काम गरेको र उक्त काममा राष्ट्रपति भण्डारीले पुरापूर साथ दिएको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै उनीहरूले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन रहेको दावी देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेकोले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र ससद् पुनःस्थापनाको माग गरेका थिए।
Add Comment