काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा समेतबाट पारित गरि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्नुविचारका लागि फिर्ता गरेपछि गठवन्धन सरकारमा तरङ्ग पैदा भएको छ । राष्ट्रपति समक्ष नागरिकता विधेयक स्वीकृतका लागि पठाइएको भएपनि केही दिन राखेर १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामै विधेयक फिर्ता गरेपछि गठवन्धन सरकारलाई झट्का लागेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अपूरो रहेको र संविधानसँग बाझिएको भन्दै पुनर्विचार गर्न संघीय संसदमा पठाएकी हुन् ।
संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचाहनसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ’ उल्लेख छ । तर नागरिकता विधेयकले यसलाई सम्बोधन नगरेको राष्ट्रपति भण्डारीको निष्कर्ष छ ।
२००९ साल देखिकै नागरिकता ऐन र त्यसमा भएका संशोधन प्रक्रियाबारे लामो चर्चा गरेकी राष्ट्रपतिले आफ्नो सन्देशमा २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले नागरिकता ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधन (राजा वीरेन्द्रले) किन रोकेको थियो भन्ने पनि उल्लेख गरेकी छन् ।
पछिल्लो पटक ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सबैलाई उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो सन्देशमा सबैले नागरिकताको समस्यालाई दिगो रुपमा समान गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष उल्लेख गरेकी छन् ।
१५बुँदे सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । स्वघोषणाको प्रावधान बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी धारा ३९, महिलाको प्रजजन तथा मातृत्वको अधिकारसम्बन्धी धारा ३८ का साथै गोपनियताको हकसम्बन्धी धारा २८, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकम्बन्धी धारा १६ सँग मिल्दो भए नभएको हेर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले बताएकी छन् ।
स्वघोषणाको व्यवस्थाले आमाले प्रजननसम्बन्धी गोपनियता खोल्नुपर्ने अवस्था आएको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । ‘यो व्यवस्थाले हामीले गरेको सम्पूर्ण संघर्ष निस्फल हुने त होइन ? हामी केलाई संस्थागत गर्दैछौं ? यो विषयमा किन हामीले गम्भीर रुपमा छलफल नगर्ने ?महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनियता समेत नरहने विषय गम्भीर छ, यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देशमा उल्लेख छ ।’
Add Comment