काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष गरी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल भईरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रलयले जानकारी दिएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कोरिया भ्रमणबाट फर्केलगत्तै कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयका बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ सल्लाहकार डा.शालिकराम पोखरेलले आफू स्वदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी काम सक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएको बताए ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा प्रवाह गरिरहेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । डिप्राइभ्ड सेक्टरको ऋण लक्षित विपन्न वर्गसम्म नपुगेका कारण कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको डा.पोखरेलको भनाइ छ । पोखरेलका अनुसार सरकारले लघुवित्तलाई चार प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले विशेष गरी किसान लक्षित सस्तो व्याजदरमा विनाधितो ऋण प्रवाह गर्नेछ । त्यस्तै सीप सिकेर उद्यम गर्न चाहनेहरूले पनि यस्तो ऋण पाउने गरी कार्यविधि बनेको छ । अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा ऋण प्रवाह गर्ने तह बढेका छन् । यसले ऋणको लागत बढ्न गई ब्याजदर झन् महँगो पर्ने गरेको छ । अब कोषमार्फत प्रवाह हुँदा लागत र तह दुबै घट्ने बताइएको छ ।
बहुआयामिक गरिबीका झण्डै ७० लाख जनसङ्ख्यालाई सक्रिय बनाउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिने भनिएको छ ।
कोषमार्फत बिनाधितो प्रवाह हुने ऋण व्यक्ति र सामूहिकमा फरक फरक हुनेछ । एक व्यक्तिले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सामूहिक जमानीको ऋणमा परियोजनाको प्रकृति हेरेर रकम निर्धारण हुनेछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को बजेटमा लघुबीमा कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गराउने घोषणा गरेका थिए ।
Add Comment