काठमाडौं । पत्रिकामा समाचार प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी समानताको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। किशोर श्रेष्ठविरुद्ध हिमेश पन्तले उजुरी दिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको बताइएको छ। तर, श्रेष्ठले पनि पन्तविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उजुरी दिएको अवस्थामा दुवै पक्षमाथि समान रूपमा अनुसन्धान भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
एउटै विवादमा एक पक्षको उजुरीका आधारमा पक्राउ पर्ने र अर्को पक्षको उजुरी अनुसन्धानको प्रक्रियामै सीमित हुने अवस्था देखिएमा त्यसले प्रहरीको निष्पक्षता र कानुन कार्यान्वयनको समानतामाथि प्रश्न उठाउँछ। कानुनको नजरमा सबै नागरिक समान हुने संवैधानिक मान्यताअनुसार उजुरीकर्ता र आरोपित दुवैका विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ।
समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्छ ?
पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारप्रति कसैको असहमति हुन सक्छ। समाचारले आफ्नो प्रतिष्ठामा असर पारेको दाबी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिले कानुनी उपचार खोज्न पाउने अधिकार पनि राख्छ। तर समाचारप्रति असहमति हुनु र पत्रकारले कानुनविपरीत कार्य गर्नु एउटै कुरा होइन।
प्रकाशित सामग्रीमा गलत सूचना, मानहानि वा अन्य कानुनी रूपमा दण्डनीय विषय रहेको दाबी गरिएमा त्यसको सत्यता, सन्दर्भ, प्रमाण र कानुनी आधार परीक्षण गर्नुपर्छ। समाचारको विषयवस्तुमा विवाद उत्पन्न हुँदैमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु नै पहिलो वा अनिवार्य उपाय हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। पक्राउको औचित्य सम्बन्धित कानुन, उपलब्ध प्रमाण र अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक पर्ने अवस्थाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारले जे लेखे पनि जवाफदेही हुनुनपर्ने अधिकार होइन। तर पत्रकारले लेखेको सामग्रीप्रति असहमति जनाउने व्यक्तिलाई कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार भएजस्तै पत्रकारलाई पनि आफ्नो पक्ष राख्ने, प्रमाण प्रस्तुत गर्ने र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्याय पाउने अधिकार हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयको अनुसन्धान खोइ ?
यस घटनामा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हिमेश पन्तविरुद्ध किशोर श्रेष्ठले दिएको उजुरीसँग सम्बन्धित छ। श्रेष्ठले पन्तविरुद्ध सीआईबीमा उजुरी दिएको अवस्थामा उक्त उजुरीमाथि के कारबाही भयो भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय बन्न सक्छ।
यदि पन्तले सामाजिक सञ्जालमा श्रेष्ठलाई लक्षित गरेर लेखेका सामग्री पनि उजुरीको विषय बनेका हुन् भने ती सामग्रीको प्रकृति, सन्दर्भ र कानुनी आधारको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको प्रत्येक आलोचना अपराध हुँदैन। त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री भएकै कारण कुनै पनि व्यक्ति कानुनी जवाफदेहिताबाट स्वतः मुक्त हुँदैन।
पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको कानुनी परीक्षण गर्दा माध्यम फरक भएको कारणले मात्र फरक व्यवहार गरिनु उचित हुँदैन। दुवै सामग्रीको वास्तविक विषयवस्तु, सम्भावित कानुनी उल्लङ्घन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ।
यद्यपि, दुवै पक्षको उजुरी एउटै निकायमा परेको हो वा होइन, उजुरीको प्रकृति र कानुनी आधार समान छन् वा छैनन् तथा प्रहरीको अनुसन्धान कुन चरणमा छ भन्ने विवरण सार्वजनिक नभएसम्म पन्तमाथि अनुसन्धान भएन वा उनलाई संरक्षण दिइयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर उजुरीमाथि भएको कारबाहीबारे स्पष्ट जानकारी माग्नु भने स्वाभाविक हो।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्दैन ?
नेपालको संविधानले समानताको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। प्रेस तथा सञ्चारसम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई पनि संवैधानिक संरक्षण प्राप्त छ। यस्ता अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुनले तोकेका सीमाको पालना गर्नुपर्छ, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि निष्पक्षता र समान व्यवहारको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्छ।
प्रहरीको काम कुनै एक पक्षको दाबीलाई अन्तिम सत्य मानेर अर्को पक्षलाई दोषी ठहर गर्नु होइन। उजुरी प्राप्त भएपछि त्यसको विषयवस्तु हेर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइ लिने र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने हो। पक्राउ आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय पनि कानुनी मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ।
यदि एउटै विवादमा एक पक्षको उजुरीलाई तत्काल प्राथमिकता दिइयो तर अर्को पक्षको उजुरीमाथि कुनै प्रगति भएन भने त्यसको कारण स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुन्छ। अनुसन्धानको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ, तर त्यसको नाममा कानुनी प्रक्रियामा असमानता रहेको आशङ्कालाई सधैँ बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पर्ने प्रभाव
पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचारका कारण पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था बारम्बार सिर्जना भयो भने त्यसले पत्रकारितामा आत्मनियन्त्रण र भयको वातावरण बनाउन सक्छ। समाचार लेख्नुअघि नै पक्राउ पर्ने डर राख्नुपर्ने अवस्था प्रेस स्वतन्त्रताका लागि स्वस्थ संकेत होइन।
त्यसैगरी, पत्रकारिताको आवरणमा कसैको प्रतिष्ठामा जानाजानी क्षति पुर्याउने वा कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशित गर्ने कार्यलाई पनि स्वतः उचित ठहर गर्न सकिँदैन। प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको संरक्षण एकअर्काका विरोधी अधिकार होइनन्। दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्नु न्यायपूर्ण कानुनी व्यवस्थाको दायित्व हो।
किशोर श्रेष्ठ र हिमेश पन्तबीचको विवादमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ। श्रेष्ठले प्रकाशित गरेको समाचारको विषयवस्तु के थियो, पक्राउको कानुनी आधार के हो, पन्तविरुद्ध परेको उजुरीमा के कारबाही भइरहेको छ र दुवै पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने समान अवसर दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफले घटनाको वास्तविकता स्पष्ट पार्न सक्छ।
निष्कर्ष : पक्राउभन्दा महत्त्वपूर्ण निष्पक्ष अनुसन्धान
यो घटनालाई केवल एक पत्रकार पक्राउ परेको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले उजुरीको सुनुवाइ, पक्राउको औचित्य, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिने विचारको कानुनी सीमा र राज्यका निकायको निष्पक्षताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको तथ्यले मात्र उनी दोषी भएको प्रमाणित गर्दैन। त्यसैगरी, हिमेश पन्तविरुद्ध उजुरी परेको तथ्यले मात्र उनी दोषी भएको निष्कर्ष पनि निकाल्न मिल्दैन। दुवै पक्षका आरोपको सत्यता प्रमाण र कानुनका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ।
प्रहरीले श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउको निर्णय किन आवश्यक ठान्यो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ। साथै, पन्तविरुद्ध परेको उजुरीको अवस्था र त्यसमा अपनाइएको कानुनी प्रक्रियाबारे पनि उचित जानकारी दिनुपर्छ। दुवै पक्षको उजुरीको कानुनी प्रकृति फरक भए फरक व्यवहारको आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे, हिमेश पन्त पक्राउ परेनन् भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न हो—कानुन कार्यान्वयन गर्दा प्रमाण, प्रक्रिया र समानताको सिद्धान्त लागू भयो कि भएन ? न्याय निष्पक्ष हुनुपर्छ मात्र होइन, निष्पक्ष भएको देखिनु पनि आवश्यक छ। यही सिद्धान्तको पालना भएमा मात्र नागरिकको प्रहरीप्रतिको विश्वास र प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको भरोसा कायम रहन सक्छ।
Add Comment