काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण मगाउने भएको छ । समितिले बिहीबार न्यायपरिषद्बाट जबराको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
अबेर मात्र उक्त निर्णय भएकाले शुक्रबार कार्यालय समयमा न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाएर शुक्रबारै सम्पत्ति विवरण झिकाउने समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए । समितिले जबराले गरेका विवादास्पद फैसला र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराका परिवारमाथि अहिलेसम्मको छानबिनबाट प्राप्त गरेका विवरण पनि मगाउने निर्णय गरेको छ । साथै शुक्रबार बिहान ९ बजे समितिको बैठक बस्ने र जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्नका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ (शनिबार) मा सकिँदै छ । शुक्रबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशन असोज १ गते मध्यराति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी रहेको एक जना मन्त्रीले बताए । जसअनुसार अब प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दुई दिन मात्र बाँकी छ । यी दुई दिनमा जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने, उनले गरेका फैसला तथा सम्पत्ति विवरणलगायत कागजात अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन लेखेर सभालाई बुझाउने काम समितिले सक्ला त रु
सभापति विष्ट जसरी पनि प्रतिवेदन पेस गर्ने बताउँछन् । ‘समितिलाई प्राप्त जिम्मेवारी त पूरा गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सर्वसम्मति, नभए बहुमतबाट भए पनि प्रतिवेदन बुझाउने छौं ।’ समिति सचिव गौतमले पनि प्रतिवेदन लेखनको गृहकार्य भइरहेको र प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
एमालेका सांसदहरू भने सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव नै समितिमा ढिलो गरी पठाएकाले अहिलेको अवस्था आएको बताउँछन् । ‘बाँकी अवधिमा सकिन्छ त भन्ने प्रश्न सभामुख र गठबन्धनका सांसदलाई सोध्नुपर्छ,’ समिति सदस्य एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म दराजमा थन्क्याएर राख्ने अनि निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा मात्र सभामुखले किन समितिमा पठाएको रु यसैले देखाउँछ, उहाँहरू यो प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन चाहनु हुन्न ।’ एमालेका अर्का सांसद तथा समिति सदस्य लालबाबु पण्डितले पनि सभामुख र गठबन्धनका कारण ढिला भएको भन्दै समयमा नसकिए त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै लिनुपर्ने धारणा राखे ।
समितिले प्रतिवेदन सभालाई बुझाइहालेमा पनि सभाले टुंगोमा पुर्याउन असम्भव छ तर बाँकी दुई दिनमा समितिले नै प्रतिवेदन दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । एमाले सांसद पण्डित विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा प्रतिवेदन दिँदा जोखिम हुने बताउँछन् । ‘९ महिनामा जन्मनुपर्ने बच्चा ५ महिनामा जन्माउन खोजेपछि के हुन्छ ? स्थापित प्रक्रिया पूरा नगरी कसरी पास गर्ने ?’
समितिमा बहुमत रहेका सत्ता गठबन्धनका सांसद प्रतिवेदन दिनैपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरू जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार देखिएको भन्दै त्यहीबमोजिमको सिफारिस प्रतिवेदनमा राख्ने तयारीमा देखिन्छन् । समिति सभापति विष्टले प्रतिवेदनमा के लेख्ने भन्ने निर्णय समितिले गर्न बाँकी रहे पनि जबरामाथि लगाइएका अभियोग, त्यसबारे समितिले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन र लिएको बयान आदिका आधारमा महाभियोग लगाउने आधार आफूले देखेको बताए । ‘उहाँले आफूलाई लागेका आरोपको खण्डन गर्नुभन्दा अरूलाई आरोपित गर्न समय खर्चनुभयो, अहिलेसम्म भएको बयानबाटै महाभियोगको प्रशस्त आधार देखिएको छ, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो,’ विष्टले भने ।
एमाले सांसदहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन दिन नसकिने वा हतारमा दिन नहुने भनिसकेका छैनन् तर परिस्थितिले उनीहरूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ । गठबन्धनका बहुमत सांसदले जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको अवस्थामा निर्वाचनको मुखमा जबरामाथि महाभियोग लगाउन नहुने भन्ने फरक मत लेख्न पनि एमाले सांसदलाई
अप्ठ्यारो छ । अहिलेसम्म एमालेले संस्थागत रूपमा जबराको पक्ष लिइरहेको छ, यो अवस्थामा उनलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्ने पक्षमा मत दिन पनि एमाले सांसदलाई सजिलो हुनेछैन । समितिले प्रतिवेदन दिए पनि प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउन नसकेपछि जबराको निलम्बन के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा समितिले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने सभापति विष्ट बताउँछन् । नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा नटुंगिएमा नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउने गरी सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाही टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार महाभियोगको कारबाहीलाई प्रतिनिधिसभाले टुंगो नलगाएसम्म जबरा काममा फर्कन नपाउने विष्टले बताए ।
समितिले बिहीबार यसअघि बयानका क्रममा जबराले नाम लिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्य, रमन श्रेष्ठ र चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू लीलामणि पौडेल र ओमप्रकाश अर्यालसँग छलफल गरेको थियो । छलफलपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार यो संसद्ले महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउन नसके आउने संसद्ले टुंग्याउन सक्ने’ राय आफूहरूले समितिलाई दिएको बताए । ‘हाम्रो संविधान पनि त्यसमा स्पष्ट छ, छिमेकी भारतलगायतका देशको अनुभव पनि छ,’ उनले भने ।
आफूमाथि लागेका आरोपमा सफाइ पेस गर्न समितिले दिएको मौकालाई जबराले दुरुपयोग गरेर आफूहरूलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयास गरेपछि समितिमा उपस्थित भएर आफूहरूले त्यसलाई स्पष्ट पारेको उनले बताए । ‘आज हामीसँगको छलफलपछि महाभियोग प्रक्रियालाई अझ बल पुगेको महसुस भएको छ, हामीले समितिलाई थप प्रमाण उपलब्ध गराउँदै छौं, समितिले दिने प्रतिवेदनले न्यायपालिकालाई भविष्यमा पनि सही बाटोमा हिँड्न सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
समितिले बिहीबारकै लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश र चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएको थियो । बयानका क्रममा जबराले नाम मुछेका न्यायाधीशहरूलाई समितिले बोलाएकामा बुधबारै सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले संविधानको मूल्य, मान्यता एवं शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नहुने भन्दै समितिमा नजाने निर्णय गरेको थियो । चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की पनि बिहीबार समितिमा उपस्थित भएनन् । उनीहरूले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै महाभियोग सिफारिस समितिलाई आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक जबरामाथि महाभियोगको निर्णय गर्ने अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी हुने गरी क्षेत्राधिकार विस्तार नगर्न’ सम्झाएका छन् ।
‘संविधानबमोजिम जसलाई महाभियुक्त बनाएर महाभियोगको कारबाही सुरु गरिएको हो, उसैको विषयमा केन्द्रित भई सिफारिस समितिले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने हो, महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नोबारेमा लागेका आरोपमा आफ्नो प्रतिवाद केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘जुन विषयमा सिफारिसका लागि आफू गठन भएको हो, समितिले पनि त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानुनबमोजिम तथ्यको खोजबिन गर्नुपर्छ ।’कान्तिपुरपोष्टबाट
Add Comment