काठमाडौं, माघ । काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएदेखि नै चर्चा र बहको विषय वन्दै आईरहेको छ । नेपाल सरकारकै लगानीमा ल्याएको सो परियोजनामा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता तथा कृषि मन्त्रीहरुले गर्ने गरेको प्रयोगका कारण पनि चर्चामा आएको हो । हुन त अनुदान वितरण गर्ने आयोजनाहरु निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो हिजोको प्याक्ट आयोजना होस् वा साना मझौला कृषक आयस्तर सुधार आयोजना
नै किन नहोस् । सवैमा मामाको धन फुपुको श्राद्ध जस्तै भएको छ । यतिखेर भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले उपलब्ध गराउन लागेको १० करोड मूल्य बराबरको शीत भण्डारको चर्चा हुन थालेको छ । आयोजनाले सात प्रदेशका लागि भन्दै १० करोड मूल्यका १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान माग गरेको थियो । सोही बमोजिम २८ वटा कम्पनी तथा संस्थाहरुले शीत भण्डार निर्माणका लागि आशय पत्र समे त पेश गरेका थिए । जसमध्ये आयोजनाले १० वटा कम्पनीलाई मापदण्ड विपरित छनौट गरेको छ । मापदडि विपरित आर्थिक चलखेलका साथ शीत भण्डार निर्माणका लागि संस्था चयन गरेको भन्दै केही संस्थाले कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी समक्ष पुनमूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दै उजुरी समेत हालेका छन् ।
मन्त्री चक्रपाणी र राज्यमन्त्री चौधरी समक्ष पेश गरिएको उजुरीमा आयोजनाका उच्च अधिकारी मन्त्रालयका उच्च अधिकारी समेतको मिलेमतोमा स्थलगत अध्ययन समेत नगरी , शीत भण्डार निर्माण अनुदान कार्यविधि विपरित हचुवाका भरमा आर्थिक प्रलोभनमा परी संस्था छनौट गरिएको उल्लखे गरिएको छ ।
आयोजना वितरण गर्न लागेको सो अनुदान कार्यक्रम रद्द गर्ने कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालको योजना समेत विफल भएको छ । शीत भण्डार अनुदानमा विवाद आउने भन्दै मन्त्रीले स्थगित गर्ने मौखिक निर्देशन समेत दिएको बताएको छ । तर पछि फेरि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी संस्था छनौट गरिएको हो ।
शुरुमा मन्त्री आफैले नचाहको शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान सहयोगमा किन चुके मन्त्री खनाल ? प्रश्न उब्जिएको छ । १ अर्व रुपैयाँको अनुदानमा करीव १५ करोड रुपैयाँ को खलो फड्को गरिएको आरोप लागेको छ । सो खेलो फड्कोमा स्वयं कृषि मन्त्री नै पछिल्लो समयमा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीले त्यसका लागि स्वकीय सचिव सरोज खनाललाई जिम्मेवारी दिएको श्रोतले दावी गरेको छ । त्यस्तै सचिव डा युवकध्वज जिसीको पनि यसमा सलग्नता रहेको बुझिएको छ । मन्त्रीले जस्र्त सचिवले पनि आफ्नो संलग्नता नदेखियोस् भन्नका लागि आफ्नो सालो कृष्ण जिसीलाई प्रयोग गरिएको बताइएको छ । त्यसै गरी योजना महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र कार्की, आयोजना प्रमुख लक्ष्मण पौडेल, आयोजनामा कार्यरत लेखाका उपसचिव गणेश चालिसे समेत खेलो फड्कोमा संलग्न रहेको बताएको छ ।
Add Comment