एनसेललाई २५ अर्ब नतिराउन चलखेल

काठमाडौं, वैशाख । सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ मा एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि उक्त रकम नतिर्न एनसेलले सर्बोच्चमा मुद्दा हालेर अल्झाउन खोजेको छ ।
दरपीठ गर्नुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतले किन दर्ता ग(यो भन्ने बिषय कानुनी क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्नका रुपमा उठेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ चैत २६ मा सार्वजनिक गरेको थियो ।
यो रिट दर्ता हुनु नै आश्चर्यको बिषय हो, एनसेलको लाभकर असुली अभियानका अगुवा पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउँछन् ।
उनका अनुसार आयकर ऐन २०५८ को दफा ११४, ११५ र र ११६ ले प्रशासकीय पुनरावलोकन भनेको छ । कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करप्रति चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । महानिर्देशकले हेर्ने हो ।
त्यहाँबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो । तर एकै पटक दुई तहका न्यायिक निकायलाई ओभरटेक गरी एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विवरण मुनासिब नलागे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष जाने बाटो हुँदाहुँदै एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत् गएको छ । यसले आयकर ऐनका यी दफा खारेज नै भए बराबर भएका छन्, खत्रीले भने, आयकर ऐन अब किन चाहियो, अब ठूला करदाताहरु करछली गर्न सिधै सर्वोच्च अदालत जाने नजीर बस्ने खतरा छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा दरपीठ गर्नुपर्नेश रिट दर्ता गरिएको छ । एनसेलको प्रभावमा राजनीतिक दलहरु परेका छन् । जसका कारण देशले अरबौं कर गुमाउनुपर्ने भएको छ ।
साना करदातालाई कस्ने ठूलालाई उन्मुक्ति दिने दलहरुको चालबाजीले देशमा कसरी समृद्धि आउँछ रु जबकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा भट्याउँदैआएका छन् ।
पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न आदेश दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो र सोही बमोजिम कर निर्धारण भयो । एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ कर दाखिला गरिसकेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयअनुसार एनसेललाई सात दिनभित्र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन ताकेता गरिएको गरिएको थियो । तर, त्यो समय मंगलबार सकिनु अघि एनसेल पुनः सर्वोच्चमा गएको हो । करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर विवरणमाथि प्रश्न उठाउँदै एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । लाभकर नतिर्ने दुरासयका साथ रहस्यमय ढंगले रिट दर्ता भएपछि अहिले मुलुकभर एनसेल बहिस्कार अभियान शुरु भइसकेको छ भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको दोहोरो भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले गरेको आदेश बिपरीत किन रिट दर्ता भयो रु भन्ने बारेमा कानुन व्यवसायीहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । पाँच सदस्यीय इजालसले गरेको फैसलाबिरुद्ध परेको रिटमा अब ७ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा एनसेलको तर्फबाट विचौलियाको भूमिका खेली रिट दायर गर्नमा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष एवम् टेलिकम क्षेत्रमा माफियाका रुपमा परिचित उपेन्द्र महतोको ठूलो हात रहेको छ ।
एनसेलमा नेपालीतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरकी भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यले महतोमार्फत् सर्वोच्चमा चलखेल गरेको स्रोत बताउँछ । महतोले एनसेलको मुद्दा मिलाउनका लागि आफ्ना एजेन्ट दिपक तिमिल्सिनामार्फत् सर्वोच्चलाई प्रभावमा पार्न खोजेको बुझिएको छ ।
जबकि यसअघि एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराउन पनि महतोले नै भूमिका निभाएका थिए । सतिशलाल आचार्यलाई देखाउन उनले चलखेल नै गरी एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराएका थिए ।
महतोलाई आफूले जे चाह्यो त्यो गर्नसक्छ भन्ने आभाष दिनु थियो । एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराएर उनले त्यो देखाए । एक्जियटासँग सुरुमा महतोले डिल गरेका थिए । पछि सतिसलालले लोकमानसिंह कार्कीलाई हातमा लिएर एक्जियटालाई एनसेलमा लगानी गर्न भित्र्याएपछि महतो उनीसँग बदला लिने उपयुक्त ताकमा थिए ।
चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन कान्तिपुर पत्रिका भरपूर उपयोग गरे । राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनले एनसेलको लाभकर असुली हुनुपर्ने फैसला गराउन दबाब र प्रभाव पारे ।
राणालाई पनि एनसेलको लाभकरको फैसला गरेर सेलिब्रेटी बन्नु थियो । त्यही भएर एनसेलको लाभकर असुली गर्न आदेश दिए । तर, महतोको शरणमा सतिसलाल परेपछि अहिले फेरि रिट दायर गरी १४ अर्ब मात्र लाभकर तिर्नेगरी सेटिङ मिलाउन महतोले नै गरेको स्रोतको दाबी छ ।
३५ अर्बको पेरीफेरीमा मात्र लाभकर तिर्नेगरी सेटिङ मिलाएर रिट दायर गरिएको छ । २३ अर्ब तिरिसकेको र अब १४ अर्ब मात्र तिर्न एनसेल लागेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करको रकम विपरीत आफ्नै ढंगले तर्क दिएर एनसेलले पुँजीगत लाभको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममध्ये १५ प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा अबको दायित्व १० प्रतिशतमात्र रहेको दाबी गरेको दावी गरेको छ ।
जुन सरासर गलत र सरकारलाई नै चुनौती दिने गरी झुटो तथ्यांक निकालिएको छ । यसैमा महतो र आचार्यहरुले चलखेल गरेको बताइएको छ । महतो र आचार्यकै षड्यन्त्रमा २५ अर्ब छल्नका लागि सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाउन लागिएको हो ।
एनसेलले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको छ । एनसेलले आफूमाथि लगाइएको जरिवाना र व्याज लगाउने करदाता कार्यालयको आदेश बदर गर्न माग गरी ठूला करदाता कार्यालयलाई नै चुनौती दिएको छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणा आफैले गरेको आदेश विपरीत कसरी एनसेललाई २५ अर्ब छल्न देलान् रु एक कानुन ब्यवसायी प्रश्न गर्छन् । पछिल्लो समयमा लाभकर कम गराउन आचार्य र तिमिल्सिनाहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म चलखेल गर्दै आएका छन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।