काठमाडौँ । राजस्व संकलन महिनैपिच्छे खस्कँदै गएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार साँझ अर्थका उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई बोलाए र विशेष ‘अपडेट’ लिए। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा निकैपछि रहेको राजस्व संकलन मंसिर महिनामा झन् सुस्ताएको पाएपछि उनले निर्देशन दिँदै भने, ‘मसँगको सम्बन्ध तपाईंहरूलाई दिएको जिम्मेवारीका आधारमा हुन्छ। म कसैको अनुहार हेर्दिनँ। हिजो के भयो ? कसले के गर्यो ? मलाई भन्नु केही छैन। तपाईंहरू आफैंले लिएको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य पुर्याउनुहोस्।’
मंसिरमा मासिक लक्ष्यको ६३ प्रतिशतमात्र राजस्व संलकन भएको ब्रिफिङ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसामु भएको थियो। कात्तिकसम्म लक्ष्यको ७२ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकोमा मंसिरमा अझ नाजुक भएको निचोड अर्थको छ।
मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा राजस्वको समीक्षा गर्दा लक्ष्यको दुईतिहाइ मात्र राजस्व उठेको निष्कर्ष निकालेको हो। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राजस्व संकलन महिनैपिच्छे खस्कँदै गएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विशेष चासो देखाएका छन्। राजस्वले खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि मन्त्री पौडेलले उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर विशेष ‘अपडेट’ लिएको बताइएको छ।
सोही विवरणका आधारमा पौडेलले राजस्व चुहावट रोक्न गृह प्रशासनलाई सहयोग पनि मागेका छन् भने आफूमातहतका विभागलाई कम्तीमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री पौडेलले अर्थ मातहतका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म बजेटले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन र नसके गत आर्थिक वर्ष बराबरको मात्र भए पनि राजस्व उठाउन ताकेता गरेका छन्। मन्त्री पौडेलको स्पष्ट निर्देशन छ, ‘सो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भन्नेबारे तपाईंहरू आफैं विज्ञ हुनुहुन्छ। म बस् मेरो कोठामा रहेको स्क्रिनमा ग्राफ दैनिक रूपमा बढिरहेको देख्न चाहन्छु।’
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व १८.८५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, हालसम्म संकलित राजस्व लक्ष्यको २९ प्रतिशत कम हो। सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व उठाउने लक्ष्यको लिएको थियो। तर, सो अवधिसम्म लक्ष्यको ७२ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व उठ्न सक्यो। यस्तै, मंसिर महिनामै ९२ अर्ब ७७ करोड १ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ। अर्थात्, मंसिरसम्म लिइएको ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन लक्ष्यको ७० दशमलव ४३ प्रतिशत ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। यसबाहेक सरकारले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ अन्य प्राप्ति गरेको छ।
संकलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा कमजोरस्थिति भन्सार महसुलको छ। मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यको ५८ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल उठेको छ। जबकि भन्सार महसुलले कुल राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भन्सार विभागलाई मंसिर मसान्तसम्म कुल २ खर्ब ५७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन टार्गेट दिइएकोमा १ खर्ब ४९ करोड ७१ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन गर्न सकेको छ।
विभागले मंसिरमा २९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन गरेको छ जबकि मंसिर महिनाभरमा विभागले ५५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपथ्यो। भन्सार विभागले भन्सार महसुलसँगै आयात हुने वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क उठाउने गर्छ।
यस्तै आयकर, आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मुअ कर, अन्तःशुल्क र अन्य शुल्क उठाउने अख्तियारी पाएको आन्तरिक राजस्व विभागले मंसिर मसान्तसम्मको लक्ष्यको ८७ दशमलव ०२ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ। विभागलाई मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने जिम्मा दिइएको थियो। तर, यस अवधिसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्र संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यसैगरी, मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गैरकर उठाउने टार्गेट राखेकामा लक्ष्यको ७९ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र उठाउन सकेको छ।
कडा बने अर्थमन्त्री,
मंसिरको राजस्व संकलन कात्तिकसम्म भन्दा झनै नाजुक भएको जानकारी मन्त्री पौडेलले पाए। अनि, खर्च धान्नसमेत पर्याप्त राजस्व संकलन नभएको भन्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले कडा कदम चालेका हुन्।
उनले राजस्व उठाउने अर्थमाहतका दुई विभाग प्रमुख र ती विभागअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखलाई कम्तीमा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन आवश्यक काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर र राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाललाई साथै राखेर पौडेलले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू र विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘कम्तीमा तोकिएबमोजिमको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक कदम चाल्नुहोला,’ मन्त्रालयका अधिकारीबाट लक्ष्यको दुईतिहाइमात्र राजस्व उठेको ब्रिफिङ पाएपछि मातहतका विभाग प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै पौडेलले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तर ठूलो रहेको हुँदा लक्ष्यबमोजिमको राजस्व संकलन गर्न आआफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोला।’ उनले राजस्व प्रशासनमा कार्यरत सबैको साझा प्रतिबद्धता मागेका छन्।
‘आजैदेखि दैनिक रूपमा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय सुधार आउनुपर्ने बताउँदै हालसम्मको राजस्वको न्यूनता पूरा गरी लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नुस्,’ पौडेलको निर्देशन छ, ‘सोही बमोजिमको कार्ययोजना तयार गरी काम गर्नुस्।’
पौडेलले राजस्व परिचालनका लागि विभाग तथा कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण हुने भन्दै कर्मचारीहरूलाई कर कानुनको परिपालना गराउँँदा गल्ती गर्नेलाई छुट नदिन तथा निर्दोषलाई त्रसित नपार्नसमेत निर्देशन दिए। मन्त्री पौडेलले भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीलाई भन्सार जाँचपासलाई वास्तविक बनाउन तथा करदातालाई कर तिर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न भनेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार मन्त्री पौडेलको निर्देशनपछि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढाले तोकिएबमोजिमको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मन्त्री पौडेलले विभाग प्रमुखसँग भन्दा पहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उपायबारे छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री सम्मिलित केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू उपस्थित थिए। बैठकमा मन्त्रीद्वयले राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वबाट सबैखाले सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले राजस्व संकलनमा देखिएको अन्तर पूर्ति गर्न सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने काममा गृह प्रशासनको सक्रियतामा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता गरेका थिए। मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको ब्रिफिङ र गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धतापछि मन्त्री पौडेलले सो सन्देश तल्लो तहसम्म म्यासेज पुर्याएको र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता
काफ्लेले बताए।
किन घट्यो राजस्व ?
चालू आर्थिक वर्षको ३ सय ६५ दिनमध्ये १ सय ७० दिन (४६ प्रतिशत) व्यतित भइसकेको छ। तर, राजस्व संकलन भने गत आवको यही अवधिभन्दा २० दशमलव ३ प्रतिशतले कम भएको छ। हालसम्म कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ५९ प्रतिशतमात्र अर्थात् ४ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड उठेको छ भने गैरकर राजस्व लक्ष्यको २९ दशमलव ७१ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तको लक्ष्यको तुलनामा ८५ दशमलव ३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएकामा सो ग्राफ घटिरहेको छ। भदौ मसान्तसम्मको लक्ष्यको ७९ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लिएको राजस्व असोज मसान्तमा खुम्चिएर ७५ दशमलव ७ प्रतिशत, कात्तिक मसान्तमा ७२ दशमलव २ प्रतिशतमा ओर्लेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको हरेक महिना गत आवको सोही महिनाको भन्दा कम राजस्व उठिरहेको छ। २०७८ साउनमा ९३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकामा २०७९ को साउनमा ७९ अर्ब ७२ करोड संकलन भएको छ। त्यस्तै २०७८ भदौमा सरकारले ७५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकामा २०७९ भदौमा ६४ अर्ब ८ करोड उठेको छ। यस्तैमा गत आवको असोज, कात्तिक र मंसिरमा क्रमशः ८६ अर्ब ४६ करोड, ७९ अर्ब २७ करोड, ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले २०७९ असोज, कात्तिक र मंसिरमा क्रमशः ६४ अर्ब ७७ करोड, ५९ अर्ब ४८ करोड र ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
प्रतिबन्धका कारण वस्तुको आयात घट्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजस्व निकै कम भएको हो। यसैगरी घरजग्गा र सेयर कारोबार पनि ह्वात्तै घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक बुलेटिनअनुसार कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३४ प्रतिशत कम भन्सार महसुल, १५ दशमलव ५ प्रतिशत कम मुअ कर र १६ दशमलव ६ प्रतिशत कम अन्तःशुल्क संकलन गरेको छ।
आयातीत वस्तुमा लगाइने अन्तःशूल्क आधाभन्दा कम भएको छ। आयकर ९ प्रतिशतले घट्दा ब्याजदर भने ३७.७ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा वृद्धि हुनु तथा ब्याजदर बढ्दा ब्याजदर पनि भारी मात्राले बढेको छ। यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क भने बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा २ लाख ५१ हजार जना व्यक्ति तथा फर्मले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन्। यस्तै ८ हजार ७ सय ७० व्यवसाय भ्याटमा दर्ता भएका छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
Add Comment