काठमाडौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध गराउने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकको व्यवस्थाप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आपत्ति जनाएको छ । कानुन मन्त्रालयले गत शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था छ । यसबारे सोमबार नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको व्यवस्थाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘।।।तसर्थ, ऐनको मूल मर्म र उद्देश्यप्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन टिआई ९ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल० नेपाल नवनिर्वाचित सांसदहरू र समग्र संसद्को ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यही ध्यानाकर्षण देशका सबै सरोकारवालालाई पनि गराएको छ ।
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने देखिन्छ । साथै, अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसुरको सहउत्पादन भएको र मूल कसुर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटिमा राख्ने नजिर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ । तसर्थ, अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि तरिकाले वैध तुल्याउने बाटो वा छिद्र प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्पm टिआई नेपालका सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
Add Comment