दिक्तेल–मानेभञ्ज्याङमा नियमित बस सेवा

दिक्तेल । दिक्तेल बजारस्थित अल्छेढुङ्गाबाट दोर्पाको दुम्ली हुँदै साकेला गाउँपालिकाको केन्द्र मानेभञ्ज्याङसम्म नियमित बस सेवा सञ्चालन भएको छ । गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा खोटाङ यातायात प्रालिको बसमार्फत बिहीबारबाट उक्त सडकखण्डमा नियमित सेवा सञ्चालन गरिएको हो ।

दिक्तेलबाट ३९ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्डमा नियमित बस सञ्चालन गर्न जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई, यातायात व्यवसायीलगायतका टोली मानेभञ्ज्याङ पुग्नुभएको थियो । नियमित बस सेवा सञ्चालनका लागि परीक्षण गर्न गएको टोलीलाई साकेला गाउँपालिका प्रमुख रविप्रकाश राई, उपप्रमुख बिर्सिका राईलगायत स्थानीय बासिन्दाले स्वागत गरेका थिए ।

नियमित बस सञ्चालनका लागि गरिएको परीक्षण सफल भएपछि गाउँपालिका प्रमुख राईको अध्यक्षतामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले उक्त सडकखण्डमा चल्ने बसको भाडादरसमेत कायम गरेको छ । कायम गरेको भाडादरअन्तर्गत साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छाको सुर्के सिलापाबाट दिक्तेलसम्म रु पाँच सय, नैनेपाटी, स्कुल एरिया, मबु, यातिम्छाचोकबाट दिक्तेलसम्म ४ सय ५० र यातिम्छाचोक, पिनालाखा र साल्मेबाट दिक्तेलसम्म रु चार सय भाडादर कायम गरिएको छ ।

यस्तै लामदुवाली–दिक्तेल रु तीन सय ७०, चम्पा–दिक्तेल रु तीन सय ५०, चिउरीडाँडा–दिक्तेल रु तीन सय, दुम्ली–दिक्तेल रु दुई सय ६०, रुवाबु–दिक्तेल रु दुई सय४०, च्यानडाँडा–दिक्तेल रु एक सय ८० र मोहोरिया–दिक्तेल रु एक सय ३० भाडादर कायम गरिएको छ । उक्त रुटमा नियमितरूपमा बस सञ्चालनका लागि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र साकेला गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भूगोलमा सधँैभरि यातायात सञ्चालन हुने गरी मर्मतसम्भार र विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ ।

दिक्तेलबाट रतन्छासम्म समान ढुवानी गर्नका लागि एक जना व्यक्तिको १० केजीसम्म निःशुल्क र सोभन्दा माथि भएमा प्रतिकेजी रु चारका दरले भाडा लाग्ने निर्णय भएको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले बताउनुभयो । उक्त स्थानसम्म चामल तथा दाल ढुवानी गर्दा प्रतिबोरा रु एक सय लिने निर्णय गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको कार्यालय मानेभञ्ज्याङमा भएको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै गाउँपालिका प्रमुख राईले नागरिकको सहजताका लागि स्थानीय सरकार सकारात्मक भएको र जस्तोसुकै समस्यालाई पनि सहज तवरबाट समाधान गर्नेतर्फ संवेदनशील भएको बताउनुभएको छ । बैठकमा खोटाङ यातायातका वरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्रकुमार राई, महासचिव हिङमाङ, कोषाध्यक्ष गोविन्दबहादुर कटवाललगायत यातायात व्यवसायी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको सहभागिता थियो ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी पहिलो

कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये उक्त दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ६६.७८ अङ्क ल्याएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ५९.८४ अङ्क, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले ५७.७८ अङ्क, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ५५.३० अङ्क, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ५१.७० अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै साकेला गाउँपालिकाले ५१.१३ अङ्क, रावाबेँसी गाउँपालिकाले ४९.०६ अङ्क, केपिलासगढी गाउँपालिकले ४७.५९ अङ्क र बराहपोखरी गाउँपालिकाले ४६.४८ अङ्क पाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम अङ्क ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ४४.०८ अङ्कमात्र ल्याएको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार असार १० गतेभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान गाउँसभा/नगरसभामा गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र राजस्व र व्यायको अनुमान पारित गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कायम भएको बेरुजु रकम, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली ९सूत्र० प्रयोग गरे/नगरेको, आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेकोलगायतका सूचकको आधारमा कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कन गरिएको जनाइएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिकरूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयव्याय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०७९ पुस सान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेन/गरेको, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०७९ कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, चारपटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको सङ्ख्यालगायतका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ । रासस