काठमाडौं, चैत । चिनको बुहानबाट शुरु भएको महामारी रोग कोरोना भाईरस संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा युद्धका रुपमा फैलिरहेका बेला प्रत्येक देशका राजनीतिक नेतृत्व जनताको जीवन रक्षाका लागि पहल गरिरहेका छन् । कुनै पनि हालतमा आफ्ना नागरिकहरुले अनाहकमा जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्ने सोचमा उनीहरु छन् । तर नेपालका सत्तामा रहेका मन्त्रीहरु भने यही बेला कमाउने मौका हो भन्ने सोचमा लागिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको औषधी लगायतका सामग्रीबाट नै पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन अहिले संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै आफना स्थानीय तहमा रहेका जनतालाई सुरक्षका लागि जनचेतना जगाउने काम देखि मास्क, सेनिटाइज वितरणसम्म गरिएका काम हेर्ने हो भने २०७२ सालमा गएको भूकम्पको अर्को रुफ जस्तै देखिएको छ ।
मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मले खरिद गरेका राहत सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरुमा निकै नै आर्थिक अनियमितता हुने भईरहेको छ । ५ रुपैयाँ प्रतिगोटा पसलबाट उपलब्ध हुने मास्कलाई १५ रुपैयाँ प्रतिगोटामा किनेको धेरै उदाहरणहरु छन् । अहिले जे जति खरिद गरिएका छन् ।
अहिले संकटको अवस्था भएको भएर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नमाने पनि खरिद गरिएका सामान र त्यसको परिमाणमा समेत चलखेल भईरहेको देखिन्छ । अहिले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने नाममा जसरी भूकम्पको घटना दोहो¥याउने काम भईरहेको छ । त्यसले मुलुकको अवौै रुपैयाँ व्यक्तिका पोल्टामा जाने निश्चित देखिन्छ । केही व्यापारी मोटाउने र गुणस्तहीन बस्तुहरु नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराएर विल भर्पाई गर्ने काम गर्न दत्त चित्त भएका कर्मचारीतन्त्रलाई अहिले नै सजग गराउनु पर्ने आवश्यका छ । कोरोना भाइरसको यो संक्रमणकालिन अवस्थामा लुट मच्चाउनेहरु माथि सर्वसाधारण नागरिकहरुले पनि निगरानी बढाउनु पर्ने बेला आएको छ ।
Add Comment