काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशुपालन ‘असल अभ्यास’ अन्तर्गत स्वच्छ दुध उत्पादनका लागि मापदण्ड तयार गरेको छ । पशुपालन ‘असल अभ्यास’ कार्यान्वयनका लागि तयार पारेको निर्देशिकामा सो मापदण्डको व्यवस्था गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मापदण्ड अनुसार दुध दुहुने व्यक्तिको कम्तीमा वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गरी क्षयरोगलगायतका कुनै पनि सरुवा रोगबाट ग्रसित नभएको र स्वास्थ्य जाँचको कागजात फार्ममा राखेको हुनुपर्ने छ । दुध दुहुने स्थान वा सो क्षेत्र वरपर र दुहुने बेला धूमपान गर्न, सुर्ती, खैनी, गुट्खा आदि सेवन गर्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
जुनसुकै समयमा दुध दुहे पनि गर्मी हुने स्थानमा दुध दुहेको एक घण्टाभित्र र अन्य स्थानमा दुध दुहेको दुई घण्टाभित्र चिस्यान केन्द्रमा पु¥याइसक्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । दैनिक पाँच सय लिटरभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने किसानले फार्म परिसरभित्रै वा नजिकै दुधका लागि चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै बिगौती दुधलाई बिक्री गर्ने दुधमा मिसाउन नहुने कृषि मन्त्रालयको मापदण्डमा उल्लेख छ ।
दुधालु पशु स्वस्थ हुनुका साथै त्यसलाई स्वच्छ र सफा ठाउँमा राखिएको हुनु पर्छ । एन्टिबायोटिक तथा अन्य औषधी खुवाइरहेका पशुको दुध रोग निको नहुन्जेल औषधीको असर अवधिभित्र दुहेर फ्याँक्ने गरिएको र त्यस्तो दुध बिक्रीवितरण गर्न नहुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । दुध दुहुनुअघि पशुको कल्चौँडो, थुनलगायतका ठाउँ सफा हुनुका साथै दुध दुहिसकेपछि थुनलाई पोभिडिन आयोडिनयुक्त
घोलमा डुबाउने अथवा थुनमा स्प्रे छ्याप्ने गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रत्येक जनावरको दुध इन्द्रियानुभव, भौतिक र रासायनिक विधिमार्फत परीक्षण गरी दुधमा रगत वा पिपका कणहरू देखिएमा सुरक्षित तरिकाले गाड्नु वा फ्याल्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । दुध दुहुने बेलामा सोत्तर चलाउने, पङ्खा चलाउने, दाना दिने वा धुलो उड्न सक्ने किसिमको कार्य गर्न नहुने मन्त्रालयले मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ ।
यी र यस्तै मापदण्डका आधारमा कृषि कर्म गर्ने असल किसानलाई असल अभ्यास पालन गरेको भनी प्रमाणपत्र दिइने कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव डा। रेवतीरमण पौडेलले बताउनुभयो । स्वस्थ्य पशु तथा स्वच्छ एवं गुणस्तरीय पशुजन्य उत्पादन गर्न अभिप्रेरित गर्दै पशुपालनमा असल अभ्यास पालना गर्ने र गराउन कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ । असल अभ्यास पालन गर्ने किसानले निवेदन दिएमा त्यसको स्थलगत मूल्याङ्कन गरी अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
Add Comment